FANO – “Abbiamo promesso agli studenti che se l’istituto Tecnico Battisti di Fano, avesse raggiunto i 600 iscritti, avrebbe mantenuto l’autonomia. Non mantenere questo impegno, oltre a tradire la fiducia dei giovani, andremmo in contro ad uno degli esempi più diseducativi che si possano dare”. Il consigliere regionale di Area Popolare, Mirco Carloni rilancia la sua protesta in difesa dell’istituto scolastico fanese, il quale rischia ancora di perdere l’autonomia e di venire accorpato al Polo 3, perdendo così le sue principali caratteristiche. “Quando ho saputo che il provveditorato scolastico regionale ha deciso di negare una 3^ classe del corso serale, facendo passare di fatto dai 612 iscritti a 580, sono andato su tutte le furie. Non solo perché così si nega il diritto costituzionale allo studio a 30 persone che adesso non possono più seguire il corso serale, ma perché si rimette in discussione l’autonomia della scuola. Lo smacco ai giovani studenti è ancora più grave se si pensa che durante tutto lo scorso anno hanno impiegato, assieme alla dirigenza scolastica, tempo, energie ed investimenti per lanciare una campagna inscrizioni. Operazione che grazie agli sforzi che tutti hanno messo in campo, ha funzionato alla grande permettendo all’istituto di raggiungere i 612 studenti”. Un declassamento, secondo Carloni, inaccettabile anche per il fatto che Fano, passerebbe da 4 presidi scolastici a 3: “Non è possibile che città come Urbino (15.000 abitanti e 5 presidi), Senigallia (45.000 abitanti e 5 presidi), abbiamo più presidi scolastici di Fano che vanta oltre 60.000 abitanti – ha aggiunto il consigliere regionale -”. Su tutte le furie, nella mattinata odierna, Carloni ha scritto al Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, al viceministro Gabriele Toccafondi e al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino, Luigi Pizzi. “ Le scrivo affinché venga rimosso immediatamente questo declassamento dell’istituto tecnico Battisti di Fano – si legge nella lettera inviata al Ministro Giannini –, che rappresenterebbe un colpo durissimo per l’immagine delle istituzioni che non rispettano nemmeno gli impegni presi con gli istituti e con gli studenti. L’immagine che si rischia di dare della Pubblica Amministrazione è di chi non mantiene gli accordi presi ed è sicuramente il fatto più diseducativo che si può dare”.