Boris Rapa, il bilancio di un anno di consiglio regionale
- 24 Giugno 2016
“Dopo un anno dall’ ingresso nel Consiglio regionale delle Marche, ho piacere di fare con voi il punto della situazione circa la mia attività in Regione”. Ad affermarlo è il consigliere Regionale di Uniti per le Marche, Boris Rapa che aggiunge: “Un breve bilancio delle iniziative che mi hanno coinvolto e di cui sono stato portavoce, con l’intento principale di apportare elementi utili al nostro territorio. La mia attività istituzionale come consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare Uniti per le Marche, durante periodo di giugno 2015 e giugno 2016 ha prodotto, da un punto di vista quantitativo, 8 proposte di legge, 1 proposta di modifica del regolamento, 16 mozioni, 12 interrogazioni, 2 ordini del giorno e 6 risoluzioni, per un totale di 45 atti consiliari. Sono membro della II e della III Commissione Consiliare permanente ed ho partecipato alla Commissione d’ Inchiesta su Banca Marche. Va infine evidenziata l’assidua presenza ai lavori dell’Assemblea Legislativa alla quale non sono mai mancato”.
Di seguito gli ambiti principali in cui si è svolta la mia attività, con una sintesi dei principali interventi:
Turismo, Cultura e Territorio La difesa del territorio e la promozione del turismo sono stati gli obiettivi principali del mio impegno.
Relatore di maggioranza del Piano triennale 2016/2018 di promozione turistica
Mozione a “Sostegno dei Comuni Bandiere Blu, Bandiere Arancioni, Borghi più belli d’Italia e Borghi Autentici d’Italia delle Marche”
Presenza alla BIT 2016 di Milano
Mozione a “Sostegno degli Istituti e delle Associazioni a carattere storico-culturale”
Mozione per il “Rientro nelle Marche della statua dell’Atleta Vittorioso del Lisippo”
Interrogazione per la “Messa in sicurezza e futura gestione del fiume Metauro”, con proposta di utilizzo dei Contratti di fiume
Mozione a “Sostegno concessioni demaniali marittime”, contro la Direttiva Bolkestein
Interrogazione su “L’impatto dell’esportazione dell’olio d’oliva tunisino nella EU” e difesa del Verdecchio e degli altri vini protetti EU
Istituzioni In linea con la convinzione della necessità di un taglio dei costi della politica, sono state presentate la pdl 20/15 “Finanziamento delle attività gruppi consiliari” per l’abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e la pdl 26/15 (riduzione da tre a due degli assessori esterni nominabili dal Presidente della Giunta). Inoltre è stato votato l’allargamento dell’Ufficio di Presidenza con la reintroduzione delle figure dei Consiglieri Segretari, garantendo in questo modo alle minoranze una maggiore partecipazione ai processi decisionali.
Sociale Nell’ambito delle politiche sociali sono state presentate due importanti Proposte di Legge:
N. 32/16 “Creazione del Registro Regionale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento ” per la creazione di un registro che permetta di dichiarare anticipatamente le cure alle quali si vuole essere sottoposti
N. 28/16 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” che inserisce tra i requisiti per richiedere le case popolari la residenza minima nel territorio di almeno 5 anni.
Trasporti Sui trasporti si è cercato di favorire i trasporti pubblici, integrati ed ecologici, con un occhio in più rivolto ai turisti. A tal proposito ho presentato anche una mozione con l’ “Incentivo per il trasporto integrato treno/bicicletta/ bus per pendolari residenti nella regione Marche e turisti” e una riguardante la “Soppressione fermata di Pesaro del treno Frecciarossa 9593-9594”, nella tratta Milano-Ancona
Sanità L’azione sulla sanità, oltre all’int. 132/16 “Ampliamento sede Croce Rossa Italiana Comitato Locale Marotta-Mondolfo. Utilizzo locali da parte Asur Area Vasta 1”, si è focalizzata nel sostegno al progetto generale di riforma sanitaria conciliabile con le varie esigenze di tutto il territorio. A riguardo è stata presentata la moz. 108/16 “Realizzazione della nuova struttura ospedaliera dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord”, che non mette in discussione l’ utilità di un unico ospedale nella zona Marche Nord ma ribadisce la necessità di trovare il sito migliore, in accordo con le singole amministrazioni locali.