Fano (PU) – La Giunta Comunale ha approvato la proposta di “Regolamento per la tutela di animali al seguito di circhi e mostre itineranti” che avrà efficacia in seguito all’approvazione da parte del Consiglio comunale, al quale sarà presentato il 13 luglio prossimo.
Il Regolamento è stato redatto attraverso un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e animaliste cittadine, ed è stato sottoposto al parere del Servizio veterianrio dell’ASUR e di tutti gli uffici comunali interessati a vario titolo (Ecologia urbana, Polizia Amministrativa, Polizia Municipale, Ufficio Legale).
La norma è uno strumento importantissimo per consentire agli organi competenti di accertare, sia nella fase autorizzativa che in quella successiva di controllo, di accertare la sussistenza delle condizioni atte a garantire l’igiene e la sicurezza pubblica e il benessere degli animali, in particolare quelli esotici.
Sebbene da tempo una parte dell’opinione pubblica e della comunità scientifica ritengano non più accettabile l’utilizzo degli animali nei circhi, la normativa statale a tutt’oggi li legittima e ne promuove la valenza “sociale” per cui nessun Comune può vietarne l’attendamento; anzi è fatto obbligo per i Comuni di predisporre un’area attrezzata per gli spettacoli viaggianti di ogni genere. Infatti, tutte le ordinanze e i regolamenti emanati da diversi Comuni che vietavano l’utilizzo degli animali sono stati inevitabilmente dichiarati inammissibili dal Tribunale Amministrativo.
Con il Regolamento proposto il Comune di Fano recepisce le “Linee Guida per il Mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” elaborate nel 2006 dalla Commissione Scientifica CITES insediata presso il Ministero dell’Ambiente in data 20/1/2006, che definisce un protocollo operativo per i Comuni e precisi criteri di detenzione per ciascuna specie.
Si ringraziano le associazioni per il prezioso contributo fornito in fase di stesura del regolamento, ma anche per l’incessante attività di sensibilizzazione e di sprone per la cittadinanza e per l’amministrazione.