Fossombrone (PU) – Consiglio comunale a Fossombrone lunedì sera e subito primi screzi tra la neo amministrazione Bonci e il gruppo di minoranza “Unione per Fossombrone”. Oggetto del contendere il punto 8 dell’ordine del giorno, ovvero la discussione sul regolamento che disciplina le riprese audiovisive del consiglio comunale.
“Come minoranza – scrivono i consiglieri Michele Chiarabilli, Gianluca Saccomandi, Francesco Amadori ed Elisa Cipriani – dopo aver preso visione della proposta della maggioranza solo quattro giorni prima della discussione, ci siamo confrontati, anche, senza vergognarci di dirlo e per prendere spunto da chi sull’argomento ha una visione migliore della nostra, esaminando i ‘modelli’ e i ‘fac-simili’ scaricabili dal sito del Movimento 5 Stelle nazionale. Abbiamo chiesto un breve rinvio, non per mettere in atto ‘imboscate’, ma perché ci sono questioni in cui è naturale una contrapposizione di idee e contenuti. Si è da più parti richiesta una collaborazione maggioranza – minoranza per il bene della nostra città – proseguono – e il nostro intento primario era proprio aprire un dialogo costruttivo su di un argomento delicato come l’approvazione di un regolamento, disponibilità rimasta senza riscontro però perché la maggioranza ha votato il regolamento senza alcuna minima apertura”.
“Alla luce di questo – incalzano i consiglieri – ci domandiamo perché si chiede alla minoranza una sorta di ‘sostegno’ all’inesperienza amministrativa, ma poi tale atteggiamento non è reciproco? Noi siamo aperti al confronto, evidentemente la maggioranza non lo è”.
A rendere il tutto ancora più grave il fatto che, sempre secondo Unione per Fossombrone, il regolamento attuale sulle riprese audiovisive del consiglio comunale viola la costituzione: “I giornalisti – spiegano – al contrario di ciò che è previsto su tutto il territorio nazionale, dovranno richiedere autorizzazione per filmare e mandare nei telegiornali le immagini del consiglio comunale. Le loro immagini potranno perfino poi essere censurate se ritenute ‘scomode’ dal Sindaco o dagli altri componenti della maggioranza. Al contrario, un semplice cittadino potrà filmare e divulgare le immagini senza rispettare alcun principio d’imparzialità, obiettività e completezza, facendosi pure beffa delle norme del garante della privacy. Tutto questo- concludono – non è certamente nel rispetto delle leggi, della trasparenza e dell’uguaglianza”.