Pesaro (PU) – Il forte deterioramento della situazione economica generale si riflette drammaticamente anche nella provincia di Pesaro Urbino: solo nel primo trimestre di quest’anno, infatti, sono state attivate ben 26 procedure fallimentari, contro le 19 dello stesso trimestre del 2015. Oltre 59 miliardi è la cifra che corrisponde a mutui, prestiti e bollette non pagate nel 2015, cifra che vale il 3,6% del Pil nazionale. Lo scorso anno si sono accumulate circa 38 milioni di pratiche per il recupero crediti, e l’importo medio di quelli ancora da recuperare è aumentato arrivando a 1.547 euro.
“Cifre molto preoccupanti” ha detto il presidente della Camera di Commercio, Alberto Drudi, presentando la formazione dell’organismo per la composizione delle crisi da sovra indebitamento. In pratica, personale dedicato della Camera di Commercio, avrà il compito di aiutare debitori nella predisposizione dell’accordo di ristrutturazione del proprio passivo. Le procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento consentono anche ai soggetti “non fallibili”, come le persone fisiche, le società sotto una certa soglia di fatturato e le aziende agricole, di negoziare la crisi tramite l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore. L’organismo istituito dalla Camera di commercio Pesaro Urbino aiuterà gli interessati seguendo la procedura oltre a nominare il gestore della crisi. Secondo Drudi “era necessario e urgente intervenire per far sì che anche i soggetti più deboli, quali lavoratori, pensionati, artigiani, piccoli imprenditori e imprenditori agricoli potessero liberarsi dai debiti, divenuti nel frattempo insostenibili, dato il perseverare della crisi”.
La procedura prevede che, a determinate condizioni, il debitore possa pagare i propri debiti nella misura in cui sia realmente in grado di pagare e venga sdebitato a fine procedura, ottenendo così una completa riabilitazione. “Si tratta di un servizio in linea con la mission camerale – ha spiegato Drudi –: utilizzare l’organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento consentirà a coloro che sono in difficoltà di ripartire velocemente”.