Fano (PU) – “È paradossale che il Sindaco di Pesaro e vicepresidente dell’assemblea nazionale del Pd, ammetta il fallimento della politica territoriale sulla sanità auspicando la soluzione in un’APP”. Così Marta Costantini, portavoce di Possibile Fano e membra del comitato in difesa del Santa Croce “io firmo per la salute”.
“Paradossale per due ragioni – prosegue .: primo, perché quando una classe politica si rivela inadeguata a svolgere il mandato della comunità, dovrebbe fare autocritica e mettersi in discussione. Secondo, perché un’APP a tutela del diritto della salute dei cittadini, sembra il soggetto di un nuovo film di fantascienza, tanto è incapace di cogliere le reali esigenze di un territorio e di tutelare il diritto alla salute”.
“Noi di Possibile l’avevamo detto a gennaio, quando senza alcuna presunzione di avere una ricetta bella e pronta, abbiamo lanciato l’idea del referendum mettendo in campo l’idea di un processo decisionale partecipato. Ora si faccia il Referendum e si tuteli il diritto di partecipazione dei cittadini. Non può essere un APP a decidere. La parola ai cittadini”.
“Si faccia il Referendum e si rispettino le idee e i sentimenti di questa città che sul tema dell’ospedale la sua opinione la vuole dire. Purtroppo – prosegue Costantini – quanto accaduto in questi giorni ci pone qualche dubbio. Perché né il Sindaco né il PD hanno a cuore il sentimento dei cittadini, né le risorse? Se si fosse potuto abbinare il nostro Referendum a quello costituzionale (e non a partire dal 1 gennaio 2017), senza la paura che così si raggiungesse più facilmente il quorum, 60 mila euro potevano essere risparmiati e investiti in servizi ai cittadini. La tesi della confusione di temi tra referendum locale sulla sanità e emendamento alla Costituzione non regge. Soprattutto è l’ennesima mancanza di rispetto dell’intelligenza degli elettori”.
“Si calendarizzi al più presto il Referendum sulla sanità – conclude la nota -. Vigileremo attentamente affinché i passaggi che permetteranno agli uomini e alle donne di questa città di esprimersi, siano leali e seri. Ci auguriamo che chi ha l’onere di decidere, svolga il suo ruolo super partes in modo trasparente e comprensibile”