Fano (PU) – “Puntuale come un orologio svizzero, durante le ferie estive il governatore Ceriscioli sceglie di mettere mano alla sanità”. Ad affermarlo è la deputata fanese Lara Ricciatti che aggiunge: “Lo ha fatto il giorno della vigilia di Natale e decide di farlo a ridosso di ferragosto, quando fra una partita di pokemon go e l’altra emula gli inventori dell’applicazione e non si sa bene con quali criteri ed in barba alla partecipazione, quest’ultima persa nei meandri del programma elettorale e lì rimasta ferma, affida ad una fantomatica app l’individuazione del sito per l’ormai famigerato ospedale unico, mantenendo il più stretto riserbo persino con i Sindaci di Area Vasta”.
“A costo di essere ripetitiva e consapevole di restare inascoltata – sottolinea Ricciatti – continuo a chiedere al Presidente Ceriscioli di dire la verità, che ormai appare evidente e sotto gli occhi di tutti: la sua volontà e quella della maggioranza che lo sostiene e’ quella di privatizzare la sanità nelle Marche, attraverso un graduale – ed ormai a buon punto – smantellamento dei presidi nell’entroterra accompagnato da un depotenziamento dei nosocomi ancora esistenti. È di questo che il Governatore dovrà rendere conto alle tante cittadine ed ai tanti cittadini che da tempo chiedono di poter godere appieno di un diritto costituzionalmente garantito.
Invece si preferisce continuare a parlare di location, di dove si dovrà porre il primo mattone (senza peraltro avere la certezza che si arriverà al completamento dato che non è ancora chiara la copertura finanziaria e soprattutto dove si prenderanno le risorse necessarie) della nuova struttura, facendo finta di continuare a non vedere”.
“Non si può continuare a tacere davanti alle continue migrazioni che avvengono dentro Marche Nord – aggiunge -, dove per una eccellenza che arriva un’altra se ne va. Senza dare una vocazione chiara e cosa dovrà diventare la sanità nella provincia di Pesaro Urbino. Una cosa si sa, e questa è certa dato che la riporta il sito di Marche Nord, che le ferie portano sempre qualche novità. Ed ecco che appare in data 9 agosto una determina per fare una selezione per titoli e colloqui per due dirigenti amministrativi (numero 610 e 611) quando mancano i medici e gli infermieri. Quando il personale e’ precario e le liste di attesa – al netto degli slogan- non diminuiscono. Quando la mobilità passiva aumenta, quando le persone sono costrette a rivolgersi al privato perché il pubblico non è in grado di fornire servizi. Ed è così che la sanità diventa un lusso che non tutti possono permettersi. Non le invento io le cifre: in questo Paese undici milioni di persone hanno rinunciato a curarsi perché non possono sostenere le spese. A questo l’assessore alla Sanità – nonché presidente della regione- dovrebbe pensare. Ma da chi annuncio’ di voler lasciare la delega alla sanità quando ancora la tiene saldamente fra le mani immagino ci si possa aspettare ben poco”.