Fano (PU) – Si “accende la luce” in centro storico e sarà una luce nuova, più luminosa e soprattutto meno costosa per le casse dell’amministrazione. E’ stata una conferenza congiunta tra Comune di Fano ed Aset Spa a presentare questa mattina il lavoro di Relamping del centro, ossia la sostituzione delle vecchie lampadine con tutti dispositivi a Led. Un’innovazione che si noterà in termini di luminosità, lasciando però intatta l’estetica delle classiche lampade in ghisa nere che campeggiano da sempre in città, alle quali saranno tolti i vetri laterali per permettere così al fascio luminoso di espandersi meglio. “Dalla scorsa estate – ha commentato il responsabile della pubblica illuminazione di Aset, Giorgio Garofalo – abbiamo intrapreso assieme al Comune di Fano diversi interventi atti all’efficientamento energetico come in Sassonia o lungo le piste ciclabili, interventi che senza dubbio portano benefici sulle bollette. Una lampada a Led consuma circa 50/60watt contro i 140 di una lampadina classica, da qui la decisione di procedere con questo cambiamento su tutto il centro storico, a partire dalla zona nord di Via Garibaldi dove i lavori sono iniziati ieri”. Saranno 650 in totale i corpi illuminati che saranno sostituti entro il mese di febbraio, “anche se un buon 70% – ha concluso Garofolo – saranno istallati entro Natale”. L’unica zona del centro cittadino che non sarà coinvolta in questo innovativo intervento sarà Piazza Amiani che a breve sarà al centro di un nuovo progetto di restyling che comprenderà anche la Chiesa di Sant’Arcangelo. Per effettuare questa opera di Relamping, l’investimento di Aset Spa ammonta a 110mila euro, un investimento che, secondo le stime dei tecnici Aset e della stessa presidente Lucia Capodagli, porterà ad un risparmio energetico nei prossimi 20 anni di 430mila euro. Entusiasta del progetto l’assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi che annuncia un’ulteriore novità: “Di comune accordo con l’azienda – spiega Fanesi –, abbiamo deciso che Aset Spa intraprenderà le pratiche per accedere ai Fondi Europei nell’ambito di progetti per il risparmio energetico, cercando così di reperire risorse da poter eventualmente reinvestire per ulteriori opere”.