Fano (PU) – Oltre 11mila prodotti contraffatti sequestrati, di cui 10.957 nel solo periodo estivo e 39 soggetti segnalati alle autorità competenti. È questo il consuntivo della guardia di finanza provinciale dall’inizio dell’anno ad oggi. Lavoro che ha portato a bloccare l’immissione sul mercato anche di prodotti potenzialmente pericolosi. Tra i centri maggiormente battuti dalle fiamme gialle,oltre Pesaro e Urbino, c’è il fanese che, essendo uno dei poli con maggior concentrazione turistica, è anche una delle prede più ambite dai venditori di merce illegale. I prodotti contraffatti in questione, sopratutto capi d’abbigliamento, erano dotati anche del classico “Made in Italy” particolare che traeva in inganno il consumatore finale che pensava di acquistare degli indumenti originali. Un sistema molto pericoloso anche per l’economia locale la quale, già in pesante crisi, è sempre più minacciata da concorrenza sleale di questo tipo. Il lavoro delle fiamme gialle ha impedito l’immissione sul mercato anche di merce pericolosa come, giocattoli per bambini che non soddisfacevano tutte le norme inerenti alla sicurezza. Tra le attività più importanti, la guardia di finanza provinciale ha sequestrato 292 imballaggi in legno (Pallet) con riferimento ai marchi registrati EPAL, IPPC/FAO – FITOK, di proprietà del Consorzio Servizi Legno Sughero (CONLEGNO) i quali però non erano conformi ai requisiti di qualità e sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Materiale particolarmente pericoloso poiché potrebbe rilasciare sostante nocive se non controllato a dovere. A seguito di tutti gli accertamenti del caso, la GdF ha verificato che l’azienda, situata nella provincia, che produceva tale materiale, commercializzava Pallet riutilizzando altri usati o danneggiati, non rispettando nemmeno le norme di igiene della merce trasportata per gli operatori del settore durante la movimentazioni dei bancali. Per questi motivi, il responsabile dell’attività è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per i reati di contraffazione di marchi, introduzione in commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.