Fano (PU) – Sembrano intravedersi soluzioni per la ferrovia Fano-Urbino. “Lo fanno sperare sia un ddl sulle ferrovie turistiche – scrive Enrico Tosi di Fiab Marche -, sia un’equilibrata mozione appena approvata in Consiglio regionale che rende praticabili e non in conflitto tra loro varie alternative, da quella più semplice di percorso ciclopedonale a quelle più impegnative di treno turistico, metropolitana o tram”
“Tocca ora ai privati – spiega Tosi – cogliere un’occasione imprenditoriale di notevole valenza sociale e culturale e secondo alcuni economicamente vantaggiosa, magari facendo riferimento alla Fondazione istituita per il reimpiego di ferrovie in disuso o in corso di dismissione. Difficile se non impossibile contare sulle Ferrovie da decenni disinteressate alla linea né si può chiedere più di tanto alla Regione Marche che già finanzia il trasporto pubblico locale e sta facendo la sua parte acquisendo la struttura”.
“Intanto – prosegue l’esponente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta -, visto che la linea rimane tutta in mano pubblica ed è importante dotare il territorio di una infrastruttura di qualità, si può presto avviare un progetto per la mobilità ciclopedonale senza manomettere traversine e binari che anzi vengono preservati da possibili abusi o accaparramenti e conservati in attesa di un loro eventuale futuro riutilizzo; infatti, c’è spazio per una corsia ciclopedonale in ogni senso di marcia ai lati dei binari dove in più potranno essere riqualificati gli spazi degradati su cui i Comuni finora non hanno avuto competenza. E proprio i Comuni potranno diventare protagonisti di questa grande opera di riqualificazione urbana che, secondo calcoli attendibili, prevede la spesa di una decina di milioni, se fossero in ordine ponti e gallerie abbandonati da decenni, una cifra sostenibilissima, addirittura un investimento, visto che le somme impiegate per le ciclovie ritornano più volte moltiplicate per i benefici diretti e indiretti che ne derivano. La contestuale posa di cavi per la fibra ottica – conclude Tosi – favorirebbe inoltre lo sviluppo qualificato di tutta la valle del Metauro ponendo fine al vero isolamento di un entroterra che fa fatica a connettersi col resto del mondo attraverso Internet.