Fano (PU) – “Esprimo grande soddisfazione – scrive in una nota l’assessore Samuele Mascarin – per la positiva conclusione della vicenda relativa alla confisca di un immobile (una villetta sita nell’area di Bellocchi) avvenuta anni fa nell’ambito della cosiddetta “Fiscopoli”. Risalgono infatti al mandato 2009/2014 le prime interrogazioni, a mia firma, per sollecitare il Comune di Fano a impegnarsi per ottenerne la gestione a fini sociali dall’ ANBSC (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, istituita con D.L. 4 del 4 febbraio 2010 convertito in L. 50 il 31 marzo 2010 e posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno). Il bene in questione veniva confiscato con sentenza emessa con accordo delle parti – art.444 c.p.p.- sulla pena e sull’oggetto della confisca ai sensi dell’art.6, comma n.2 della L.n.97/2001: l’immobile era così acquisito di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune di Fano. I reati connessi e presupposti erano la “corruzione in atti giudiziari” e la “corruzione””.
“Trovo doveroso – sottolinea l’assessore alla Legalità -, nell’occasione, esprimere all’Avv.to Federica Maria Panicali di Pesaro vivo e sincero apprezzamento per il lavoro svolto nella delicatissima vicenda a tutela degli interessi non solo del Comune di Fano ma della collettività tutta. Degno di nota è anche il contributo del Dott. Pietro Celani, Dirigente del “Gabinetto del Sindaco”, che, nonostante la sentenza della Corte d’Appello, ha deciso con determinazione di coltivare il contenzioso sino in Cassazione a tutela dei diritti – anche di immagine – dello Stato adoperandosi per non mortificare il provvedimento sanzionatorio di confisca operato dal Giudice Penale di Pesaro per vicende che hanno avuto un notevole risalto mediatico e per fattispecie criminose caratterizzate da un forte disvalore sociale. Ora è importante che, dopo le formalità di riassunzione del processo presso la Corte d’Appello per l’estinzione formale dell’ipoteca, si individui rapidamente un percorso partecipato e trasparente per il riutilizzo sociale di questo immobile, come del resto previsto della campagna “Riparte il Futuro” di Libera e Gruppo Abele sottoscritta nel 2014 dal Sindaco Massimo Seri”.