Ancona – “Ancora una volta mi trovo obbligato a registrare un atteggiamento iniquo di Bruxelles nei confronti dei lavoratori del comparto pesca italiano e del medio-alto Adriatico in particolare”. Così alla Dire il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, risponde all’appello lanciato da cinque associazioni di categoria del settore (Agci-Agrital, Coldiretti-Impresa pesca, Legacoop agroalimentare e pesca, Fedeagripesca-Confcooperative e Federpesca) in una lettera a lui inviata.
Nella missiva gli imprenditori lamentano le difficoltà create al comparto dalle norme comunitarie che, tra le altre cose, riducono ulteriormente le giornate di attività. “Sono perfettamente in linea con le posizioni dei pescatori che lamentano il grave impatto che i recenti risvolti legislativi avranno su un settore già pesantemente ridimensionato nel corso degli ultimi anni- continua Carloni-. Le disposizioni imposte dall’Europa e recepite dal decreto 8941 dell’11 gennaio 2021, prevedono un aumento sensibile del fermo pesca ed una conseguente drastica riduzione delle giornate di attività”.
Carloni si dice pronto ad incontrare le categorie per coordinare un’azione utile a tutelare gli interessi di imprese e lavoratori contro il provvedimento Ue. “Un provvedimento calato dall’alto, senza alcuna partecipazione di chi il mare lo vive nella quotidianità- rimarca Carloni-. Un approccio quello imposto dalle direttive europee che invece di garantire una utile convergenza di interessi da perseguire con regolamenti concertati e condivisi, privilegia un atteggiamento a tal punto diffidente da ipotizzare l’istallazione di telecamere a bordo dei pescherecci per controllare l’attività svolta”.
Della questione intanto è già stato investito il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. “Ho consegnato al ministro una missiva in cui si manifesta il disagio e la preoccupazione degli operatori di settore che rischiano di veder compromesso il futuro delle proprie imprese con serie ricadute anche sul piano occupazionale- conclude Carloni-, comunicazione a cui ha fatto seguito un successivo incontro da remoto ad inizio marzo”.