Pesaro – Favorirà gli interventi di riqualificazione energetica dei privati tutelando, al contempo, l’interesse collettivo la modifica al Regolamento Edilizio approvata ieri in Giunta. “L’Amministrazione ha modificato la normativa sui termocappotti esterni consentendone la realizzazione anche nei casi in cui il fabbricato confini con spazi pubblici” spiega l’assessore alla Rapidità Andrea Nobili che precisa: “Rispondiamo a un’esigenza presentataci da privati e imprese edili, soprattutto in questo momento in cui sono previsti numerosi incentivi per le ristrutturazioni, come il “Superbonus 110%”.
Il cappotto termico è tra gli interventi più efficaci per ottenere l’efficienza energetica degli edifici, con le modifiche, la Giunta «sostiene le ristrutturazioni e, allo stesso tempo, garantisce l’interesse pubblico salvaguardando gli spazi in corrispondenza di marciapiedi e vie pubbliche”.
Il servizio Edilizia Privata, insieme agli uffici “Patrimonio” e “Nuove Opere-Viabilità” ha elaborato le modifiche per attuare il D. Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 che ha recepito la direttiva europea sul “rendimento energetico nell’edilizia” volta al “miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici”.
Sarà dunque consentita la realizzazione di termocappotti sui fabbricati che si affacciano su strade pubbliche “fino a uno spessore massimo di 5 cm che viene elevato a 12 cm a partire dall’altezza di 3,50m in presenza di marciapiede, o di 4,5m in sua assenza”.
Un passaggio decisivo per incentivare i lavori era già stato fatto a novembre, quando il Consiglio comunale aveva approvato la delibera di giunta con cui si eliminava il deposito cauzionale: «Un atto che alleggerisce di una spesa importante chi realizza termocappotti ampliando le superfici degli edifici occupando spazi pubblici» spiega l’assessore al Rigore Riccardo Pozzi. Il canone per l’occupazione del suolo pubblico rimane invariato solo per le sporgenze superiori ai 12 cm (art. 12).
Il Regolamento, presentato ieri pomeriggio all’Ottava Commissione, sarà sottoposto al voto del Consiglio comunale.