Fano (PU) – Il Movimento 5 Stelle di Fano interviene sostenendo i cittadini auspicando la tutela dell’ambiente naturale dell’Arzilla.
“Ieri abbiamo – sottolineano i pentastellati – partecipato al sopralluogo organizzato da alcune realtà ambientaliste sui bellissimi luoghi che saranno deturpati dallo scellerato progetto di ciclabile lungo il torrente Arzilla. Come di consueto per la Giunta Seri, l’iter di questa opera non è stato certo illuminato dai fari della partecipazione e della trasparenza, che avrebbero contribuito a individuare i piccoli interventi di manutenzione davvero necessari a rendere più fruibile il percorso esistente da 25 anni, a costi contenuti e nel rispetto dell’ambiente”.
“Il Movimento 5 Stelle – ribadiscono – evidenzia le carenze di questo progetto fin dalla sua versione originaria del 2018, ancora più impattante, approdata in consiglio senza alcun confronto preventivo con i cittadini, ma ‘aggiustata’ in parte solo a posteriori a causa delle sacrosante proteste scaturite e della scarsità di fondi. Non si è più saputo niente del destino di quest’opera finché, lo scorso maggio, non abbiamo ottenuto con un nostro accesso agli atti la nuova versione del progetto, che rimaneva inaccettabile ed evidenziava l’irrazionale disomogeneità dell’intervento”.
“Lo scorso 15 luglio – concludono gli esponenti del movimento – abbiamo portato le nostre perplessità, condivise con molti ambientalisti, in consiglio comunale grazie ad una interrogazione che avanzava anche una proposta alternativa, caratterizzata da maggiore omogeneità e fruibilità, oltre che da un costo inferiore e dal rispetto della bellezza del luogo. Queste rivendicazioni, insieme all’antica suggestione di un parco fluviale e all’opportunità di dirottare le risorse su un nuovo tracciato tra via Paleotta e viale Frusaglia che costeggi la pista Zengarini, sono state fermamente bocciate dalla Giunta con le parole dell’assessora Tonelli, convinta che l’attuale percorso debba diventare una ciclabile a tutti gli effetti urbana, come se corresse in un’area edificata anziché in un ambiente di fatto fluviale. Sempre in nome della trasparenza, la stessa assessora non ha però comunicato che, quello stesso giorno, Aset aveva avviato la gara di appalto dei lavori. Quello che tanti cittadini ora chiedono non è certo di bloccare l’iter, ma di accettare varianti progettuali in corso d’opera che possano evitare interventi inutili e dannosi come l’abbattimento di oltre 30 alberi, la stesura di asfalto e l’installazione di gabbionate, facendo invece ciò che serve davvero. Noi continuiamo ad essere al fianco di tutti coloro che hanno a cuore la tutela dell’ambiente e di una mobilità davvero sostenibile, rimanendo a disposizione per chiedere in tutte le sedi una revisione del progetto”.