Ancona – La Regione Marche ha avviato il percorso per la redazione del piano sociale di Ambito, un vero e proprio piano regolatore sociale, che parte da una attenta lettura del sistema dei servizi e soprattutto dei bisogni con un percorso che deve coinvolgere tutte le organizzazioni del terzo settore, delle rappresentanze sindacali e anche delle categorie produttive, con una forte connotazione centrata sull’integrazione socio-sanitaria, sulle politiche di inclusione sociale e lavorativa ma soprattutto andando a verificare e valutare quanto si è fatto negli anni precedenti. La scadenza che la Regione ha fissato è novembre ma visti i tempi molto stretti si prevede una proroga a fine anno.
A questo dobbiamo aggiungere l’attuazione della riforma del Terzo Settore che con la sentenza della Corte Costituzionale del luglio dello scorso anno ha posto in essere una “rivoluzione copernicana” nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Enti Non Profit.
La Corte ha certificato una volta per tutte, ribadendo quanto già contenuto negli articoli sulla sussidiarietà in costituzione, che Pubblica Amministrazione e Enti del Terzo Settore sono messi alla pari per il conseguimento del “bene comune”, definita dalla sentenza: “amministrazione condivisa”.
Per raggiungere questo obbiettivo la riforma del terzo settore ha posto in essere un processo di co-programmazione e co-progettazione alla cui applicazione sono chiamati i Sindaci che ne hanno la responsabilità politica. Il ministero ha approvato lo scorso 31 marzo le linee guida sottoscritte dalle Regioni e dall’Anci. Lo stesso Ministro Orlando ha invitato le organizzazioni del Terzo Settore a vigilare per la sua applicazione.
Se poi a tutto ciò aggiungiamo che sono in arrivo ingenti risorse e precisamente fondi europei della nuova programmazione 2021-2027 dell’obiettivo strategico 4: “un Europa più sociale” che nel tavolo di confronto partenariale la Regione Marche ha presentato il 29 luglio scorso che riguardano Fse plus (100 milioni di euro per l’inclusione sociale),la Ue inoltre aggiunge fondi specifici per la lotta alla povertà e per la prima volta sono finanziati interventi per servizi di integrazione socio-sanitari e di innovazione sociale ci troviamo di fronte ad una contingenza unica a cui il PNRR aggiungerà altre risorse quelle della missione 4 “inclusione sociale”.
Infine entro 2023 il governo ha posto in essere la scadenza per l’approvazione della riforma della non autosufficienza che riguarda tutto il comparto sanitario e sociale, riforma che interesserà gli anziani e disabili. Dal quadro delineato si comprende quale stagione di grandi riforme ci attende per poter migliorare la qualità della vita delle nostre comunità.