Crisi idrica, Biancani (PD): “Basta soluzioni tampone”
- 10 Ottobre 2021
Pesaro – Il consigliere regionale PD Andrea Biancani ha presentato una mozione per il problema della crisi idrica che, necessità urgentemente di una reale soluzione.
“Sulla crisi idrica i cittadini – evidenzia Biancani – vanno resi consapevoli della gravità della situazione e spinti ad un uso più consapevole dell’acqua che è un bene indispensabile alla vita e che non possiamo pensare di poter comprare da altri territori o dall’estero come il gas. Le soluzioni non sono più rinviabili”.
“Nel nostro territorio – sottolinea ancora l’esponente del Partito Democratico – si sente sempre più spesso parlare di siccità e crisi idrica. Purtroppo, però se ne parla solo quando la situazione diventa emergenziale, di solito in estate. Parlare del sistema di rifornimento dell’acqua solo nel momento in cui questa viene a mancare è sbagliato e permette di pensare solo soluzioni temporanee ed emergenziali. Per questo, ora che abbiamo a disposizione diversi mesi prima dell’arrivo dell’estate, ho deciso di presentare una mozione, sottoscritta anche da Micaela Vitri e dal gruppo PD, per impegnare la Regione a sostenere le soluzioni e i progetti dei territori per contrastare la riduzione della disponibilità di acqua potabile nelle Marche ed in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino”.
“La nostra provincia – riporta Biancani – ha ereditato dal passato, in cui a gestire il servizio idrico erano tante piccole realtà, una rete acquedottistica molto frammentata. Stiamo parlando infatti di più di 5000km di acquedotti con 400 punti di captazione differenti. Un sistema complesso e poco integrato con scarse interconnessioni tra le reti che impediscono una distribuzione efficace delle acque tra punti diversi del territorio, in particolare tra le vallate dell’entroterra. Senza considerare la dispersione dovuta alle perdite. A questo quadro si aggiunge il cambiamento climatico. La diminuzione delle piogge e la loro totale assenza per settimana e anche mesi rallentano il rifornimento non solo delle acque superficiali ma anche di quelle sotterranee. Molte sorgenti da cui attingiamo l’acqua si stanno lentamente esaurendo. In una provincia che per l’80% utilizza acqua di superficie proveniente da fiumi e invasi questa situazione rischia di avere effetti ancora più preoccupanti”.
“Per questo – precisa il consigliere di minoranza– non possiamo continuare con soluzioni tampone solo quando l’emergenza diventa tale e nei comuni manca l’acqua anche perché si tratta spesso di soluzione ad alto impatto ambientale. Il trasporto dell’acqua con le autobotti, infatti, implica la circolazione di un numero impressionante di mezzi, allo stesso tempo, prelevare da invasi che già contengono poca acqua porta alla riduzione, a valle, del deflusso minimo vitale per la sopravvivenza dalla fauna fluviale. Servono interventi di medio e lungo periodo che abbiano la sostenibilità ambientale tra i principi guida. Un’azione fondamentale è il sostegno agli investimenti già previsti dall’ATO nel piano delle opere 2020-2027 per il rinnovo della rete acquedottistica della provincia di Pesaro e Urbino per ridurre le perdite idriche dovute alla vetustà delle infrastrutture, tenuto conto delle perdite assolute registrate nel 2020 pari al 32,9%. La lotta alle perdite non è però l’unica strada su cui occorre muoversi. In primo luogo, la Regione deve sollecitare con più determinazione ENEL Green Power, che gestisce in concessione gli invasi, affinché provveda alle attività di sfangamento e pulizia degli stessi prima del 2029 (anno previsto dalla convenzione). Questo perché negli anni la capacità degli invasi si è notevolmente ridotta, fino a scendere sotto il 50%, a causa dei depositi di ghiaia e fango, diminuendo la capacità degli stessi di fungere da riserva di acqua. Per questo intervento è di fondamentale importanza che la Regione oltre a sollecitare i privati, supporti anche gli enti e i soggetti che saranno coinvolte al fine di accelerare il più possibile l’iter autorizzativo e burocratico che richiedono questo tipo di interventi. In secondo luogo, chiediamo di investire nei progetti dell’ATO volti ad una maggior interconnessione degli acquedotti provinciali. Attualmente, infatti, solo la costa ha una rete di tubature che interconnette più sistemi permettendo di portare l’acqua dove manca. L’ATO propone giustamente di realizzazione interconnessioni anche a monte per permettere il collegamento tra i sistemi dei comuni dell’entroterra che sono quelli che più spesso, in estate, sono costretti al rifornimento tramite autocisterne”.
“Infine, – conclude Biancani – è importante che la Regione velocizzi l’approvazione del nuovo Piano Regolatore degli Acquedotti della Regione e si prepari, in collaborazione con gli altri enti (ATO, Provincie e Comuni), a intercettare i finanziamenti statali e quelli previsti nella programmazione europea coerenti con gli obiettivi del potenziamento dell’approvvigionamento dell’acqua potabile, comprese le risorse collegate al Next Generation Eu, tutte risorse che, fino a qualche mese fa, erano impensabili. Mi auguro che tutto il Consiglio regionale accolga favorevolmente le nostre proposte decidendo di puntare a soluzioni di medio e lungo periodo che ci consentano in pochi anni di uscire dalla costante situazione di emergenza e carenza idrica in cui versa la provincia di Pesaro Urbino”.