Fratelli d’Italia, tavola rotonda super bonus 110%, criticità e prospettive future
- 27 Ottobre 2021
Fano (PU) – Venerdì 22 ottobre scorso, presso Palazzo Martinozzi, Fratelli d’Italia Fano, ha organizzato una tavola rotonda sul superbonus 110%, criticità e prospettive future, con l’intervento dell’avv. Elena Arduini, dell’arch. Emanuele Gerboni, di Fausto Baldarelli responsabile CNA Costruzioni, Attilio Patricola, responsabile fidi per Confidi ed alla presenza dell’on. Lucia Albano parlamentare di Fratelli d’Italia e del consigliere regionale Nicola Baiocchi.
L’attualissimo tema oggetto proprio in questi giorni di proroghe ed interventi legislativi, è stato analizzato attraverso le puntuali e pertinenti considerazioni dei tecnici e professionisti intervenuti. Le innumerevoli difficoltà riscontrate del meccanismo, sono legate soprattutto al tempo. L’esigenza per tutti è avere dai tre ai cinque anni di proroga (adottando come suggerito dall’Arch. Gerboni, quale parametro la durata del titolo autorizzativo).
“Questo periodo, così come sostenuto dall’avv. Arduini, permetterebbe di proseguire negli studi ancora in essere su tantissimi immobili, sia delle grandi città, sia delle diffuse piccole località rurali (che riservano un patrimonio edilizio inestimabile), oltre che calmierare e arginare l’impennata dei prezzi dei prodotti industriali legati all’edilizia. Inoltre, è fondamentale mantenere i meccanismi di cessione del credito/sconto in fattura, veri motori del boom edilizio legato ai bonus, così come è fondamentale prorogare il bonus facciate (anche con aliquote inferiori al 90%), necessari non solo per completare tanti interventi 110% che non prevedono l’installazione del cappotto (in tali casi ti troveresti con il tetto e gli infissi nuovi, ma la facciata cadente), sia per ripristinare il decoro di tanti immobili, presenti anche nei centri delle grandi città, dove puoi solo ripristinare la facciata (di per sé di pregio è soggetta a vincoli)”.
“Infine, – si evidenzia – ma non per minor importanza, è necessario ampliare i soggetti alle partite iva, soprattutto quelle operanti nel settore della ristorazione e del turismo (alberghi, ristoranti, agriturismi, b&b, ecc..). Questo nel breve termine. Nel lungo termine, sarebbe auspicabile un ritorno alle detrazioni tradizionale e ormai ben collaudate (50-65-70), mantenendo il meccanismo di cessione/sconto”.
L’intervento dell’arch. Gerboni, invece può riassumersi in tre punti principali:
1) distinzione fra “unità immobiliari” e “unità residenziali” per l’applicazione dei massimali da “assegnare” a ciascuno. Le cantine di pochi metri quadri infatti hanno lo stesso massimale di una unità residenziale (creando disparità in un senso e in un altro: troppo per le cantine, troppo poco per le residenze). Meglio ancora applicare un tot a mq (Tipo 1000 €/Mq, fissando un tot massimo) per il calcolo dei massimali: è infatti un dato oggettivo
2) superare le scadenze a fine anno: un intervento iniziato può finire entro 3 anni (durata di un permesso di costruire) rimanendo inalterati i bonus.
3) proroga necessaria per il bonus facciate per non cancellare un bonus che si applica nell’80% dei cantieri.
Fausto Baldarelli, per CNA Costruzioni, ha evidenziato che, facendo seguito al comunicato pubblicato dalla stessa associazione di categoria sul punto, i giorni antecedenti la tavola, pur condividendo la proroga del Superbonus 110%, a tutto il 2023, ritendo detta misura, un volano per la ripresa economica, ritiene incomprensibile limitare la proroga soltanto a condomini e edifici IACP, escludendo tutte le singole unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti, così come non prorogare il bonus facciate. Per la Confederazione, ridurre le misure di incentivazione per la riqualificazione energetica e la valorizzazione del patrimonio immobiliare contrasta con l’orientamento di una manovra espansiva per sostenere e consolidare la crescita annunciata dal Governo e che trova conferma nel documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri. CNA ritiene che limitare la platea dei beneficiari del Superbonus penalizza soprattutto le piccole e medie imprese e la grande maggioranza dei piccoli comuni italiani. Al tempo stesso il bonus facciate sta dimostrando di centrare il duplice obiettivo di stimolo all’economia e di strumento efficace per rendere più belle strade e piazze del nostro Paese.
Inoltre, Attilio Patricola, responsabile fidi per Confidi, nell’esporre i sistemi di cessione del credito e dello sconto in fattura, ha esposto soluzioni creditizie con garanzia verso le banche, credito diretto e cessione del credito di imposta a Cassa Depositi e Prestiti.
L’on. Albano nella proposizione della sintesi del dibattito, ha fatto proprie le interessanti considerazioni, complete di spunti pratici formulate dai relatori intervenuti, ritenendo che la norma dovrebbe tenerne conto per affrontare le reali esigenze del territorio. L’evento ha avuto una grande riscontro e successo, laddove è evidente che la politica, in modo pragmatico, ed a tutti i livelli, deve contribuire fattivamente, apportando soluzioni ed iniziative utili al cittadino.