Pesaro – “La nuova legge di bilancio è l’occasione per rivedere questi aumenti ingiustificati. Vanno introdotti canoni più progressivi che tengano conto della reale redditività economica di chi utilizza le aree”. Ha sostenerlo è l’esponente del Partito Democratico Andrea Biancani che sottolinea l’aumentare dal 2022 del canone demaniale per una percentuale pari al 700%.
“Nel 2020, a valere sul 2021, – precisa Biancani – lo Stato aveva decretato un aumento indiscriminato dei canoni minimi, passati da 360 a 2500 euro, per tutte le concessioni di utilizzo di aree del demanio marittimo, indipendentemente dalle finalità e dalla tipologia di attività da svolgervi. Un aumento quasi del 700% che ha colpito soprattutto, ma non solo, le attività delle aree portuali”.
“L’aumento sarebbe dovuto partire per tutti dal 2021, – viene ancora evidenziato – ma per le realtà sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico, il Parlamento ha approvato un emendamento che ha previsto un canone minimo di 500 euro per tutto il 2021. Per fare un esempio degli effetti negativi dell’aumento, l’ultimo bando per la concessione dei posti barca sulla nuova darsena del porto di Pesaro è andato praticamente deserto con solo due domande a fronte di 28 posti. Con questi canoni minimi, in pratica un posto barca per un’imbarcazione lunga 4 mt costa come quello per una da 15 mt, così come per aggiungere un tavolino esterno, un ristorante in area demaniale si trova a pagare la stessa cifra che per aggiungerne 10 e senza neppure considerare la reale durata dell’occupazione. Paradossalmente, infatti, nel caso della richiesta di spazi per un evento di pochi giorni si pagherebbe lo stesso canone di chi fa una richiesta per un utilizzo annuale”.
“Quando fu approvato – continua Biancani – l’emendamento avevo sottolineato che si trattava comunque di una soluzione tampone e non definitiva. Infatti, non solo le attività commerciali sono state comunque colpite ma anche le realtà sociali, sportive e ricreative dal 2022 saranno soggette al nuovo canone minimo aumentato del 700%.Per questo ho presentato una nuova interrogazione in Regione, sottoscritta anche dalla consigliera Micaela Vitri, e ricontatto l’Onorevole Morani, che aveva già seguito il problema nel 2021, chiedendo di attivarsi verso il Governo e il Parlamento per ottenere una modifica della normativa da inserire nella nuova legge di bilancio 2022”.
“Va costruita – secondo il consigliere regionale PDE – una soluzione duratura che garantisca le realtà sociali, sportive, ricreative e le piccole attività che confermi la riduzione del canone minimo istituendo una maggior modulazione progressiva dei canoni, che tenga conto delle diverse tipologie di soggetti che possono fare domanda, delle diverse attività per cui si richiede lo spazio, della superficie occupata, della durata e della reale redditività. Tenendo conto di questi fattori sarebbe possibile abbassare i canoni minimi e alzare gli altri a seconda della reale finalità di utilizzo e della redditività che il soggetto ne ricava, garantendo più equità”.
“In questo modo – conclude – si aiuterebbero anche le piccole attività commerciali che si troverebbero a pagare cifre più congrue alle loro reali entrate e soprattutto non si troverebbero svantaggiate rispetto alle attività site in altri luoghi della città. Se vogliamo un rilancio delle attività marittime e portuali e non vogliamo penalizzare chi investe in quelle aree, il Governo deve andare nella stessa direzione dei Comuni, che per aiutare la ripresa post covid hanno ridotto o azzerato i canoni per il suolo pubblico per molti tipi di attività. Spero che la Regione attraverso i tavoli istituzionali, e i parlamentari del territorio in aula, riescano a far passare una proposta di buon senso nell’interesse dei tanti cittadini che vivono il porto”.