Pesaro – “La Questura di Pesaro è diventata protagonista di un film formato da un copione di molte pagine più volte cambiato. E’ chiaro che la questione della struttura per la Questura è stata gestita da tanta inesperienza, se avessero ascoltato i sindacati della Polizia di Stato forse non sarebbe stato così”. A ribadirlo sono gli esponenti dell’Udc Pollegioni e Davide Delvecchio che chiedono un’accelerazione dei tempi per risolvere la problematica.
“E’ ormai dal 2016 – sottolineano – che seguiamo la vicenda in continuo contatto con i sindacati della Polizia di Stato in particolare con il Siulp e il Sip/Cgil attenti alla situazione. La Questura è un punto di riferimento dei cittadini importante per la nostra sicurezza pubblica e per i servizi che svolgono gli uffici al suo interno. I sindacati stanno lottando principalmente con questo fine ed è ora di ascoltarli in un tavolo Istituzionale come si deve, alla luce del giorno, si deve fare un percorso che porti ad una soluzione. Basta perdere tempo è ora di prendere decisioni concrete per il bene del territorio provinciale questa vicenda così gestita è davvero triste”.
“Confinare – evidenziano ancora – lontano dalla portata dei cittadini, pur costruendo da nuovo, una struttura che deve ospitare una Questura funzionale non è cosa buona soprattutto quando poi esistono altre soluzioni proposte dai sindacati che andrebbero condivise e valutate. Quanti anni dovranno passare ancora? Basta far pagare alla Polizia di Stato e ai cittadini decisioni dipendenti da altri interessi come abbiamo visto nel caso dell’ex Intendenza di Finanza”.
“Sentir dire – viene sottolineato da Pollegioni e Del Vecchio – dopo anni di attesa e di promesse scritte che L’ex Intendenza di Finanza verrà riqualificata per mettere altri uffici pubblici perché non adeguato per ospitare una Questura è davvero strano. Che quella struttura a ridosso di Piazza del Popolo non era adatta si era detto in tempi non sospetti a gran voce ma mai ascoltati! I sindacati di Polizia di Stato l’avevano detto! ma il Sindaco Ricci abbagliato, dai 6 milioni di euro a disposizione dal Demanio per ristrutturare quella struttura, ha preferito percorre la strada sbagliata ed ora, difronte al fatto compiuto, scarica le competenze agli organi preposti dicendo che il problema NON è suo offrendo poi terreni lontani anni luce dalla reale esigenza di cui ha bisogno una Questura. Ci saremmo aspettati un mea culpa e un atteggiamento tendente a rimediare ai tanti errori e imposizioni”.
“Ricordiamo – concludono – che nel giugno 2016 fu stipulato il protocollo, rinnovato nel 2020, d’intesa tra il Ministero dell’Interno, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Pesaro con un impegno ben preciso. Ci domandiamo in tutto questo ora il Ministro degli Interni Lamorgese dov’è? Dove sono gli organi Ministeriali preposti? Come mai il Ministero degli Interni ha stipulato un protocollo del genere senza prima verificare se la struttura era o meno idonea per ospitare una Questura? E ancora: come mai che gli organi Ministeriali preposti non hanno condiviso la questione con i sindacati della Polizia di Stato? Rimaniamo in attesa di una risposta ma soprattutto ci auguriamo anche noi di dare presto una risposta”.