Roma – “Comprendiamo il tentativo del governo di porre un argine alla conta dei femminicidi, considerato che è stato ampiamente dimostrato che troppo spesso questi avvengono perché le donne non sono state adeguatamente protette dopo aver denunciato i maltrattamenti subiti. Ma ancora una volta notiamo che il governo procede senza minimamente consultare i centri antiviolenza, nonostante da decenni accompagnino migliaia di donne fuori dalla violenza e nonostante tale consultazione sia stata prevista nel nuovo Piano nazionale antiviolenza”. Così Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, commenta il nuovo Ddl sulle Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, contenente interventi prevalentemente di tipo penale, procedurale e amministrativo, adottato oggi in Consiglio dei ministri.
“Sul complesso di misure la Rete avvocate di D.i.Re appronterà una nota specifica- annuncia Veltri- perché il Ddl contiene elementi, quali ad esempio l’ammonimento per il reato di violenza sessuale, che destano grande preoccupazione, accanto ad altri, a cominciare dal rafforzamento delle misure per assicurare il rispetto degli ordini di allontanamento e dall’estensione del tipo di reati per i quali le forze dell’ordine sono tenute a fornire il contatto dei centri antiviolenza, in linea con proposte già fatte da D.i.Re in diverse occasioni”.
“Continua a riproporsi un approccio di tipo emergenziale, che porta a un proliferare di norme penali, ma sappiamo bene quanto poi la loro effettiva applicazione sia a discrezione del singolo magistrato, e anche quanto sia la cultura di chi deve applicarle a condizionarne l’efficacia. Tutte le norme esistenti andrebbero applicate alla luce della Convenzione di Istanbul, anch’essa legge dello stato dal 2014, cosa che ancora non avviene”, conclude la presidente di D.i.Re.