Pesaro – “Risposta deludente dalla Regione, nessun canale di finanziamento per aiutare i gestori degli impianti sportivi pubblici e privati a fronteggiare il caro bollette”. Così il consigliere regionale Andrea Biancani (Pd) commenta la risposta dell’assessore allo sport alla sua interrogazione, sottoscritta da tutti i consiglieri Pd.
“Nel quesito, presentato con urgenza, – sottolinea Biancani – venivano sollecitati sostegni per ammortizzare l’aumento dei costi dell’energia registrati nel mantenimento delle strutture sportive. La Giunta ha assicurato l’intenzione di porre la questione in sede di conferenza Stato-Regioni, senza prevedere al momento misure di ristoro regionali. Riconosco l’impegno dimostrato incontrando alcuni rappresentanti delle imprese sportive, in particolare i gestori delle piscine, ma la Regione deve fare delle scelte e questo settore è tra quelli che andrebbero sostenuti urgentemente. Il coinvolgimento dello Stato è indispensabile, ma questo non esclude l’opportunità di attivarsi immediatamente anche a livello regionale per ammortizzare l’aumento dei costi dell’energia e tutelare l’apertura delle strutture, alcune delle quali particolarmente energivore, come appunto le piscine, ma anche i campi da gioco e le palestre. Il comparto dello sport ha già vissuto due anni molto difficili, segnati dalla riduzione del fatturato, dalla diminuzione delle presenze e dalla discontinuità delle aperture, a fronte di un aumento dei costi per rispettare i protocolli di sanificazione e prevenire i contagi”.
“Oltre a rappresentare – prosegue – una risorsa occupazionale per migliaia di persone, oggi ancora di più lo sport è importante per il ritorno alla normalità, sia dal punto di vista del benessere psico-fisico, sia per il recupero di una sana socialità, in particolare per i giovani. Nella risposta all’interrogazione l’assessore ha attribuito esclusivamente allo Stato l’onere di prevedere aiuti economici per lo sport, così come, ha sostenuto, per le altre realtà economiche e produttive, mentre io credo che anche il governo regionale, a fronte di un’emergenza così impattante su imprese e famiglie come il caro energia, debba fare delle scelte e prendere provvedimenti che ritengo urgenti”.