Fano (PU) – La Lega, scrive in una nota il Commissario Luigi Scopelliti, esprime la propria solidarietà ai cinque operatori della cooperativa Contatto, una bellissima realtà che dà lavoro e la possibilità di sostenersi economicamente a tante persone disabili, per il mancato rinnovo del loro contratto di collaborazione e denuncia l’immobilità della amministrazione comunale che non ha mosso un dito da mesi per il loro reinserimento nel mondo del lavoro.
“Condivido l’indignazione espressa da Gabriele Darpetti, direttore dell’ufficio diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro” commenta a riguardo Luigi Scopelliti “perché in questa vicenda non devono essere dimenticati quei valori etici che sono il fondamento per l’emancipazione sociale di tutti gli uomini e di tutte le donne, soprattutto quelli delle persone più fragili”.
“Inoltre, tornando alle dichiarazioni del Presidente di ASET, – prosegue Scopelliti – in cui afferma che “ASET non si occupa di servizi sociali”, il commissario Luigi Scopelliti ritiene che siano parole fuori luogo in quanto si dimentica che tra le prerogative di una società pubblica c’è anche quella di promuovere l’avanzamento sociale nelle comunità nelle quali opera. Proprio per rispettare questo principio, il Consiglio Comunale ha approvato il 9 Ottobre 2018 un regolamento che riguarda gli appalti e gli affidamenti alle cooperative sociali, come previsto del resto da leggi nazionali, con il fine di favorire l’opportunità di inserimento lavorativo di persone disabili. Dispiace constatare questo pessimo, ed ennesimo, scaricabarile tra la giunta ed ASET. Dicano chiaramente che non c’è stata l’intenzione politica di preservare il posto di lavoro ed aiutare queste persone. Bastava rendere operativo il regolamento approvato dal Consiglio Comunale mettendo una clausola nel bando di gara che vincolasse l’azienda appaltatrice ad una collaborazione con una cooperativa sociale per favorire l’inserimento di lavoratori e di lavoratrici disabili. Presenterò una interrogazione urgente in Consiglio Comunale, dichiara Scopelliti, per verificare se siano state valutate tutte le opzioni possibili per tutelare queste persone. Questa amministrazione di sinistra si riempie spesso la bocca con parole come inclusione, tutela dei deboli e di economia sociale, ma quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, dimostra la sua totale inconcludenza”.