Fano (PU) – Comune di Fano e Aset un tira e molla che non accenna a finire. Torna sull’argomento anche Lucia Tarsi di Fratelli d’Italia esponendo la necessità e l’urgenza di chiarire in assoluta trasparenza una volta per tutte la situazione.
“Nei mesi scorsi – spiega Lucia Tarsi – il futuro di Aset è stato tema centrale dell’agenda politica cittadina; in particolare, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un dibattito progressivamente sempre più incandescente, con il moltiplicarsi di documenti, commissioni, dichiarazioni, notizie, scambi di accuse, e con l’aggiunta di qualche colpo di scena che ha ulteriormente infuocato un clima già teso. L’importanza del tema impone oggi a tutti l’obbligo di riportare la discussione all’interno dei confini previsti dal rispetto delle regole democratiche e dei ruoli istituzionali, e di riconfermare la centralità del Consiglio Comunale quale principale organo decisionale di rappresentanza della volontà cittadina e di esercizio democratico, nella certezza (supponiamo condivisa) che la politica sia fondata sugli atti e sulle delibere, e non sulle chiacchiere né sulle polemiche”.
I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli, intervengono quindi per affermare la necessità e l’urgenza di recuperare il tracciato del percorso deliberativo che è stato condotto nell’ultimo anno, e di conclamare in maniera chiara, trasparente e definitiva le volontà espresse negli atti votati e sottoscritti dal Consiglio Comunale (alcuni di questi peraltro approvati all’unanimità):
– conservare Aset in mano pubblica, cioè dei cittadini fanesi e dei comuni soci, mantenendo in capo al Comune di Fano il controllo dei servizi pubblici della città e del territorio,
– escludere ogni ipotesi di fusione o di cessione di rami d’azienda,
– procedere alla verifica della effettiva fattibilità tecnica, industriale ed economica di collaborazione in ATI con le aziende che hanno partecipato alla recente gara di manifestazione d’interesse per l’impiantistica.
“La difesa dell’autonomia – evidenzia ancora la Tarsi – di Aset assume a nostro giudizio una triplice valenza: non è soltanto la difesa di un’azienda a controllo pubblico che genera consistenti benefici sulla città, è anche la difesa dell’autonomia della nostra città rispetto alle ingerenze e alle pressioni Pesaro centriche, ed è soprattutto la difesa della libertà decisionale della politica rispetto alle forzature e alle imposizioni dei grandi potentati economici; i ripetuti tentativi di esercitare ingerenze esterne, l’arroganza di chi ha cercato di delegittimare il Consiglio Comunale, ignorando la volontà espressa dai Consiglieri per mandato dei cittadini fanesi, il tentativo mediatico e strumentale di generare allarmismo tra i lavoratori di Aset, ne sono la prova”.
“Non è più tollerabile – conclude – che le scelte cruciali per il futuro della città vengano prese di nascosto nei corridoi, nei sottoscala o nelle cantinette, né che le strategie aziendali per Aset vengano elaborate nei tavoli-riunione di qualche azienda esterna, dove è possibile che gli interessi della città vengano barattati con gli interessi personali di qualcuno. Si torni in Consiglio Comunale, e si lasci alla città, con trasparenza, il suo legittimo potere decisionale”.
Le varie motivazioni qui presentate spingono pertanto i Consiglieri Tarsi e Pierpaoli ad accogliere in modo favorevole il documento “Aset pubblica” in discussione nella seduta di consiglio di martedì 22 febbraio.
“E’ finito – sottolineano – il tempo dei tentennamenti e degli attendismi, è tempo invece di intraprendere con determinazione un nuovo percorso, perché di tempo finora se ne è perso tanto, anzi troppo”.