Fano (PU) – “Siamo stati diffidati da Aset Holding, attraverso uno studio legale romano, a fare il nostro lavoro di consiglieri comunali di opposizione”. Vittime dell’azione legale sono Alberto Santorelli di Progetto Fano e Davide Delvecchio dell’Udc che lunedì pomeriggio hanno ricevuto la comunicazione nella quale vengono intimati a fornire, entro 5 giorni, i nomi delle persone che hanno loro “passato” delle informazioni sulla fusione tra Aset Spa e Aset Holding. Già perché l’oggetto del contendere è proprio la fusione. Tutto nasce, come si fa riferimento nella lettera dello studio legale romano, da una interrogazione che i due consiglieri hanno presentato il 13 aprile scorso e che aveva come oggetto la fusione tra la Spa e la Holding. “Sabato abbiamo fatto una conferenza stampa dove siamo tornati sull’argomento – spiega Santorelli – e guarda caso lunedì è stata protocollata la lettera dell’avvocato nella quale ci diffidano anche a presentare una delibera sulla fusione e annunciano che siamo meritevoli di una segnalazione all’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. Insomma, ci vogliono impedire di fare il nostro lavoro, di documentarci, di fare domande, di chiedere spiegazioni. Quello che è successo è inaudito”.
Delvecchio aggiunge: “Nella storia di Fano non era mai accaduta una cosa del genere. Con questa azione si negano i principali diritti costituzionali, è un attentato alla democrazia della nostra città, deve intervenire il Prefetto”. Il consigliere comunale dell’Udc si dice pronto ad incatenarsi davanti al Comune fino a quando la questione non verrà risolta mentre Santorelli invita il mondo politico a prendere una posizione. “Il presidente del consiglio comunale Rosetta Fulvi ha già protocollato una lettera indirizzata al sindaco ma è proprio dal primo cittadino che attendo una reazione perché se fosse a conoscenza della lettera sarebbe grave, ma sarebbe altrettanto grave il contrario perché dimostrerebbe di non avere in pugno le figure che lui stesso ha scelto Questa diffida mette a repentaglio la trasparenza e la democrazia, chi governa la città ha il dovere di intervenire”.