Ancona – “NO agli impianti fotovoltaici su terreni agricoli, si nelle aree degradate, industriali, nei parcheggi e nei tetti degli edifici”. E’ quello che chiede Andrea Biancani, consigliere regionale di minoranza del Partito Democratico Marche.
“Il nuovo decreto semplificazioni – evidenzia – li considera impianti strategici, opere di pubblica utilità. Tutta Europa, si sta muovendo verso un maggior utilizzo delle fonti rinnovabili. Il PNRR punta molto sulla produzione di energia da fonti rinnovabili per sostenere l’economia e andare verso soluzioni più sostenibili per l’ambiente. Soluzioni che diventano ancora più urgenti per contrastare anche il caro Energia”.
“Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, – ribadisce Biancani – dovremmo puntare a impianti realizzati sul costruito, utilizzando tetti di edifici agricoli, industriali e residenziali, limitando gli impianti a terra a quei terreni privi di utilizzo agricolo o alle aree urbane compatibili con impianti rialzati, come ad esempio i parcheggi. Nella nostra Regione abbiamo decine di migliaia di ettari di superfici occupate da edifici, quindi le aree alternative ai suoli agricoli non mancano di certo. Serve solo la volontà politica di pensare alla sostenibilità ambientale a 360 gradi, perché le scelte che facciamo oggi, sappiamo per certo, che avranno impatti notevoli sul futuro. Pensare ad un consumo di suolo senza regole, anche se è per l’energia rinnovabile, significa non tutelare i terreni agricoli e tutto il valore aggiunto che rappresentano e potranno rappresentare in futuro per i marchigiani, in termini ambientali, economici e di qualità della vita. Per ribadire il no al consumo di suolo agricolo per impianti fotovoltaici a terra e chiedere a che punto fosse la Regione nella tutela di questi terreni, ho presentato un’interrogazione alla Regione, sottoscritta anche da Micaela Vitri e dal gruppo PD”.
“La risposta ricevuta in Aula – sottolinea il consigliere regionale – ha riaffermato che la delibera di Giunta del 2010 che indicava diverse aree agricole regionali come non idonee a questo tipo di impianti è ancora in vigore e sufficiente a tutelare diversi territori. A questo elenco dei siti non idonei occorrerà però affiancare velocemente, come previsto da decreto nazionale, l’elenco dei siti idonei che la Regione deve individuare. La Regione si è impegnata a inserire questo elenco nel Piano Energetico Regionale in fase di definizione, privilegiando tra i siti idonei le aree degradate, industriali, i parcheggi e i tetti degli edifici”.
“Il governo, con il Decreto Semplificazione Bis li ha considerati impianti strategici e ha previsto – evidenzia – alcune agevolazioni per la loro installazione. Ha stanziato finanziamenti e ha classificato tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili come “opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”. Questo, da un lato, semplificherà le procedure autorizzatorie degli impianti, ma potrebbe anche dare corso a notevoli problemi nel settore agricolo, per quanto riguarda il consumo di suolo legato agli impianti a terra”.
“A mio avviso quella – continua Andrea Biancani – della sostenibilità è la strada giusta e l’energia rinnovabile gioca un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi europei di lotta al cambiamento climatico. Inoltre in questo momento, a causa degli aumenti dei costi energetici, riuscire a produrre energia per molte imprese e cittadini può essere utile per ridurre i costi. Anche alla luce degli ultimi aumenti credo che la Regione debba velocizzare l’approvazione del Piano Energetico Regionale e prevedere quando prima bandi a sostegno della realizzazione di impianti ad energia rinnovabile. La Regione Marche deve governare lo sviluppo di questi impianti, fissando regole chiare, dicendo NO alla realizzazione di impianti nei terreni agricoli, se non ne consentono la coltivazione. Deve invece sostenere e agevolare la loro installazione nelle aree degradate, industriali, nei parcheggi e sui tetti degli edifici”.