Fano (PU) – “Più risorse per la legge regionale che sostiene le città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti”. La capogruppo consiliare dei 5 Stelle, Marta Ruggeri, sprona la giunta marchigiana a investire su buone pratiche che migliorano per tutti, dai più piccoli ai più anziani, la sicurezza e la qualità del vivere quotidiano.
La capogruppo Ruggeri e la consigliera Simona Lupini, anche lei di M5S, hanno depositato una mozione contenente proposte che esortano la giunta regionale a dare ulteriore corpo a un rivoluzionario modello sociale e urbano tutto marchigiano, che il ricercatore Francesco Tonucci ha elaborato agli inizi degli anni ’90 applicando i criteri della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Fano Città dei bambini e delle bambine è il primo esempio di smart city, la città intelligente, e oggi ispira circa 200 amministrazioni comunali in 15 Paesi nel mondo.
Fano e Porto Sant’Elpidio sono state individuate come capofila della rete marchigiana e Ruggeri ritiene che il rilancio della sua azione debba cominciare dagli aspetti concreti: “Sono insufficienti i 60.000 euro stanziati per il biennio 2021-2022, serve quindi prevedere disponibilità ben più consistenti nel bilancio 2023-2025. La Regione dovrebbe inoltre promuovere e sostenere economicamente la formazione degli operatori che partecipano, nei relativi enti locali, al progetto Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”.
La capogruppo spiega infine che la mozione punta a impegnare la giunta Acquaroli sotto ulteriori aspetti:
“La Regione deve entrare nella rete nazionale e internazionale del progetto La città dei bambini, perché non ne fa ancora parte, in modo che d’ora in poi le diverse iniziative risultino coordinate e integrate. In proiezione futura è indispensabile verificare quanta parte sia stata attuata della legge regionale 14/2017, che attiene appunto alle disposizioni per il sostegno delle città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti. Una relazione dovrà informarne i consiglieri regionali, anche riguardo alle risorse finora utilizzate. Da intraprendere inoltre una campagna d’informazione per far conoscere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ricorrendo a mezzi attivi e adeguati sia agli adulti sia ai fanciulli come previsto dalla stessa Convenzione Onu”.