Fano (PU) – Stupisce, ma non più di tanto, il tentativo maldestro di screditare l’operato del Dirigente Scolastico del Liceo Nolfi-Apolloni di Fano, Prof. Samuele Giombi da parte di esponenti locali di Sinistra Italiana, ai quali ci permettiamo di fornire alcuni basilari rimandi di carattere normativo e amministrativo di cui evidentemente sono digiuni, visto che l’area di appartenenza ha più dimestichezza con le “okkupazioni” che con il diritto scolastico. A sostenerlo è l’associazione Family Day.
“Il DDL Zan è un provvedimento – viene sottolineato dall’associazione – squisitamente politico per giunta su temi ad elevato impatto etico che ha generato profonde contrapposizioni, forzatamente portato alla ribalta della scena mediatica in un contesto emergenziale che meriterebbe ben altre priorità; il minimo che la scuola, laicamente e pluralisticamente, potesse garantire, come Giombi ha correttamente provveduto a fare, è il coinvolgimento del Consiglio d’Istituto, necessario per l’autorizzazione all’intervento di soggetti esterni alla scuola, organismo che poi si è democraticamente espresso in modo da ricomprendere anche posizioni altre, al fine di garantire un confronto ampio sulla questione proposta. La domanda di Sinistra Italiana allora andrebbe riproposta al mittente, ossia: come si educa al pensiero critico (“con la propria testa”) se le informazioni fornite ai ragazzi sono a senso unico?”
“In secondo luogo, – continuano ad evidenziare Family Day – l’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia (cui la stessa Costituzione all’art. 30 e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’art. 26 assegnano il diritto-dovere e la priorità) prevede un’informazione preventiva ed esaustiva ai titolari della responsabilità genitoriale sui minori, al fine di acquisire il loro consenso sia in merito ad attività extracurricolari (e il Ddl Zan non risulta far parte dei programmi di studio) che alla partecipazione alle assemblee studentesche. Quindi la famiglia non è mai un soggetto passivo (“sulla propria testa”), quantomeno su argomenti di rilevanza antropologica e morale”.
“Riguardo – concludono – alle criticità e riserve espresse sul Ddl Zan anche all’interno del fronte ‘progressista e di Sinistra, dal Partito Comunista ad Arcilesbica, passando per alcune sigle e personalità del femminismo storico nonché giuristi di chiara fama, e alla ostinazione (davvero “senza testa”) con cui si rifiuta l’invito al dialogo e alla mediazione con le altre forze politiche, invitiamo alla lettura della pregevole monografia curata dal Dottor Alfredo Mantovano (Consigliere alla Corte di Cassazione), dal titolo Legge omofobia, perché non va. La proposta di legge Zan esaminata articolo per articolo’ Ed. Cantagalli”.