Fano (PU) – Nella seduta di consiglio regionale di ieri, in cui si sono discusse due mozioni relative al sistema sanitario della nostra Provincia (una presentata dal Movimento 5 Stelle e una dalla maggioranza di centrosinistra), il Presidente Ceriscioli ha affermato che non dichiarerà, entro il termine ultimo del 15 giugno, la “pubblica utilità” del progetto predisposto dalla INSO Sistemi per la realizzazione dell’ospedale unico a Fosso Sejore, perché intende portare avanti un percorso di partecipazione e di condivisione del sito con il territorio.
“Probabilmente, in seguito ai risultati delle elezioni amministrative, in particolare a Fossombrone dove è stato eletto un Sindaco a 5 Stelle a coronamento della protesta popolare contro lo smantellamento dell’ospedale cittadino – dicono i consiglieri comunali di Fano a 5 Stelle – il presidente ha trovato conveniente usare maggiore cautela nel processo decisionale che andrà ad impattare pesantemente sulla tutela del diritto alla salute nella nostra provincia”.
“Si tratta indubbiamente di una notizia positiva per tutti quei cittadini, quei comitati e quelle forze politiche che si stanno battendo in maniera attiva e con riscontri più che gratificanti per contrastare il progetto del nuovo ospedale e difendere davvero le strutture esistenti, attraverso un processo di potenziamento e riorganizzazione: senza la dichiarazione di ‘pubblica utilità’, infatti, il percorso verso l’ospedale unico inesorabilmente subisce un rallentamento e si configurano molte più occasioni per affossarlo definitivamente se ci si opporrà in maniera compatta ed esplicita al progetto della nuova struttura, a prescindere dai distinguo sulla sua localizzazione”.
“Soprattutto, con questa notizia, vengono smentiti tutti coloro che sostenevano la tardività del referendum propositivo per la difesa del Santa Croce promosso dal comitato ‘Io firmo per la salute’, di cui il Movimento 5 Stelle è parte integrante, e sottoscritto da migliaia di fanesi; anzi, cogliamo l’occasione per sollecitare il Comune di Fano ad accelerare le pratiche preliminari previste dallo Statuto Comunale affinché la consultazione possa tenersi e si svolga ad ottobre in concomitanza con il referendum costituzionale”.