Flop Buoni Spesa: Fdi: “La giunta Seri cerca di metterci il bavaglio”
- 18 Ottobre 2021
Fano (PU) – Fratelli d’Italia non ci sta. Nel consiglio comunale del Comune di Fano avvenuto giovedì scorso, “la maggioranza si è comportata in maniera scorretta nei confronti della consigliera Tarsi – dicono da Fdi -che nel suo intervento ha sottolineato l’inadempienza della giunta nei riguardi dei Buoni Spesa”.
“Siamo ancora costernati – viene sottolineato da Fratelli d’Italia – per quanto è successo durante il Consiglio Comunale di giovedì, quando la consigliera Tarsi è stata interrotta durante il proprio intervento dalla Presidente del Consiglio con il pretesto di dover ‘moderare il linguaggio’; eppure, anche a detta di chi ascoltava da casa, l’intervento di Tarsi stava fluendo in maniera scorrevole, con toni pacati e con linguaggio adeguato. L’analogia con la Saga di Matrix, particolarmente apprezzata dai cultori del buon cinema di fantascienza, non è invece piaciuta alla Presidente, o forse non è stata compresa. Il video è comunque disponibile a tutti (https://fano.synedrio.eu/ , 2:38:00) e chiunque potrà verificare l’inopportunità dei metodi della Presidente Cecchetelli”. “Una “svista linguistica” – evidenziano ancora – della Presidente del Consiglio? Un pregiudizio ideologico nei confronti di FdI? Una implicita ammissione di colpa della giunta Seri, che preferisce attaccare piuttosto che difendersi dalle accuse oggettive di fallimento nelle politiche sociali? Tutto è verosimile”.
“Del resto, – precisa Fratelli d’Italia – e prove del flop del bando Buoni Spesa sono espressamente contenute nel discorso dell’Assessore Tinti, che dichiara da solo che le domande corrette sono state 855 su un totale di 3200 domande presentate; quindi, soltanto il 27% di chi ha cercato di presentare la domanda è realmente riuscito a farlo. Il problema, come anche confermato implicitamente dall’assessore Tinti, è stata la macchinosità della domanda stessa, che prevedeva un uso non chiaro di virgole e punti nella dichiarazione dell’ISEE. Sta di fatto che ora la procedura dovrà necessariamente essere riaperta. Del resto, come avevamo denunciato, la finestra temporale per la presentazione era di soli 11 giorni, troppo pochi se confrontati con i 30 gg. abituali di qualunque altro bando”.
“La denuncia che abbiamo portato in Consiglio Comunale – proseguono – si riferisce all’uso esclusivo delle procedure telematiche nella presentazione delle domande, e nasce da alcune criticità evidenziate a livello nazionale: si calcola che solo il 60% degli italiani possieda l’identità elettronica, e che nella fascia degli ultrasessantacinquenni SOLO IL 15% LA POSSIEDE. La stampa nazionale e alcune associazioni di categoria hanno già denunciato che l’obbligo dello Spid (previsto dal D.L 76/2020) crea una gravissima discriminazione tra i cittadini italiani, e aumenta il divario tra chi possiede mezzi e conoscenze e chi invece non li possiede. L’obbligo dello Spid e dell’invio telematico parte dal 1° ottobre. Ma il bando fanese per i Buoni Spesa iniziava il 27 settembre: c’erano quattro giorni preziosi, di cui avrebbero potuto approfittare tutte le persone non competenti nell’uso di procedure informatiche, che non sono stati opportunamente valorizzati”. “Sono 3200 le domande – concludono – finora presentate, tra complete e incomplete; alla media (sottostimata) di 2 persone per nucleo familiare, sarebbero almeno 6400 le persone con gravi difficoltà economiche. Se poi pensiamo a tutte le persone che, per vari motivi di disagio sociale, economico e culturale, non hanno potuto fare la domanda ai buoni spesa, superiamo il 10% della popolazione del territorio; ci chiediamo quindi: il bando Buoni Spesa non poteva diventare un’occasione importante di cui approfittare per prendere contatto con le famiglie in difficoltà e per conoscere la reale dimensione delle criticità di chi vive sotto la soglia di dignità? Quante sono realmente le famiglie fanesi entrate in stato di bisogno a seguito della pandemia? Perché i Servizi Sociali di Fano non ne hanno approfittato? A chi non possiede un computer o non sa usarlo, a chi non è nelle condizioni di svolgere tutta la procedura per ottenere lo Spid, rimane solo una possibilità: mettersi in fila alla Caritas. Questa sarebbe stata la conclusione dell’intervento di Tarsi, se solo glielo avessero permesso”.