Fano (PU) – Fratelli d’Italia concorda con quanto segnalato da CISL, in ordine al fatto che Fano è la città con le bollette dell’acqua e dei rifiuti più salate della provincia.
“Proprio in un momento – sottolineano – come quello attuale dove la crisi economica e pandemica costringono sempre più le famiglie a tirare la cinghia l’attività dell’amministrazione è stata solo quella di modificare la viabilità in modo indecoroso e di preparare un qualche evento natalizio. Ma lo vogliamo fare un vero regalo sotto l’albero ai Fanesi? Andiamo ad alleggerire il peso di acqua e rifiuti sul bilancio dei nuclei familiari. Leggendo la tabella pubblicata sul sito di Aset si nota che confrontandola con quella approvata dall’Aato (assemblea di ambito territoriale ottimale), ossia con il documento che stabilisce le linee guida sui costi da presentare ai consumatori, risulta evidente una forte differenza: gli scaglioni sono molto più stringenti e i coefficienti al mq più alti”.
“In altre parole, – viene ribadito a FDI – i due fattori che determinano l’importo finale della bolletta si configurano entrambi superiori a quelli della maggior parte dei comuni marchigiani. Lo stesso schema è stato seguito per la tari che dal 2020 ha fatto registrare un rialzo di circa tre punti percentuali… Aumento che di sicuro non trovano nelle pensioni e negli stipendi dei lavoratori che vedono addirittura erodere il loro potere d’acquisto a causa dell’inflazione. Una possibile soluzione è la rimodulazione con maggiore elasticità delle fasce per quanto riguarda l’acqua e la creazione di una tariffa agevolata per la tari. Inoltre, bisogna puntare di più sulla fruibilità delle risorse che il comune mette a disposizione per le fasce più deboli della popolazione”.
Infatti, – evidenziano ancora – molti bandi non vengono recepiti dai cittadini in quanto visti come “un imbuto infinito di burocrazia”: ad esempio quello di giugno 2021 che Fano ha messo a disposizione non è stato interamente sfruttato. Non crediamo proprio che i poveri siano così pochi, ma siano sempre di più scoraggiati. Un ulteriore nostra proposta è quella di introdurre un’esenzione sull’addizionale comunale Irpef (quella quota dell’imposta, che va a colpire stipendi e pensioni, di competenza comunale) per i redditi annui sotto i 12.000 euro dando un segnale simbolico rispetto anche a quanto è stato fatto nei comuni limitrofi (a Mondolfo e a Colli al Metauro lo scaglione esente è fino ai 10.000 euro). È vero che la pressione fiscale e tariffaria in Italia è altissima e il comune non può fare miracoli, ma lo spazio di manovra c’è… Il nostro non vuole essere uno slogan populista, ma un appello all’amministrazione Seri che qualcosa di concreto per migliorare la vita dei nostri concittadini si può fare!!!”