Fano (PU) -Sul furto con aggressione che si è verificato l’altro giorno a Fano interviene il segretario regionale della lega Nord Luca Rodolfo Paolini.
“A Fano si è sfiorata la tragedia – dice Paolini con una famiglia derubata, picchiata e investita con l’auto da due signori dell’est. Stranieri. Come il 40% della popolazione carceraria, nonostante gli immigrati siano meno del 10% della popolazione. Nonostante il fatto che dopo i 4 o 5 svuotacarceri dei governi Monti, Letta e Renzi (ormai si è perso il conto) sia molto difficile finire in galera, anche per pregiudicati. La logica è stata quella di liberare i delinquenti invece che fare nuove carceri. Per me è demenziale. Ma ovviamente sono un leghista brutto, sporco, e cattivo…ed evidentemente non arrivo a capire le menti superiori che la applicano”.
“Adesso vedremo il solito teatrino. Prima le condanne del fatto gravissimo; poi la solidarietà con la vittima; poi il solito peana degli esponenti politici della sinistra sull’immigrazione che ci arricchisce, che questi sono episodi singoli, che non bisogna fare di ogni erba un fascio, che anche gli italiani delinquono (argomento ridicolo: i nostri Dio ce li ha dati e dobbiamo tenerceli ma non per questo dobbiamo farci carico anche dei banditi di mezzo mondo); che bisogna essere buoni e solidali….( meglio se ‘a pagamento’ …visto che in 2 anni una sola coop locale ha vinto gare per 13 milioni di euro…partecipando da sola e con un ribasso dell’1%).
“Dopo le condanne arriveranno i consigli degli esperti per difendersi: i vari gruppi facebook che sono convinti che la soluzione sia nella ‘vigilanza tra vicini’ (vorrei vedere quanti di loro, concretamente, stanno tutta la notte e tutte le notti alla finestra a guardare movimenti sospetti attorno casa…) . Il Prefetto e il Questore che, per dovere d’ufficio, ripeteranno per al centesima volta che si devono chiudere bene porte e finestre, dotarsi di allarmi, lasciare le luci accese, non far sapere dei propri spostamenti e chiamare la polizia al minimo sospetto…tutte cose a cui noi, da soli, non saremmo mai arrivati”.
“Peccato non possano dire, sempre per dovere d’ufficio, che con le attuali leggi non puoi arrestare nessuno, e che grazie ai tagli del Governo fanno fatica a riempire i turni delle volanti, che sono da 2 a 4 al massimo su un territorio immenso. Chissà perché 1200 euro al mese per ogni immigrato si trovano…per assumere nuovi poliziotti no”.
“Con tutto ciò…. tocca perfino dire alla famiglia presa di mira che gli è andata alla grande: la signora ha preso solo un pugno; il marito è stato investito sì…ma senza gravi conseguenze, ma, soprattutto, non hanno fatto neanche un graffio ai ladri. Infatti, se, nella foga del momento, fosse accaduto, sarebbe per loro iniziato un calvario lungo, costoso e dall’esito incerto con la giustizia italiana, che in casi analoghi ha condannato alla galera e perfino al risarcimento chi si è difeso. Questo infatti vogliono lo Stato e il Governo: guai a difendersi efficacemente…guai a ‘fare la bua’ agli aggressori…tu cittadino (teoricamente) sovrano e contribuente …devi subire in silenzio. Se efficace la tua “legittima difesa” sarà sempre valutata “eccessiva”….e pagherai anche i danni ai tuoi carnefici”.
“La soluzione che propongo? Semplice: rendere il gioco non pagante. pene draconiane, veloci e pesantemente progressive per i recidivi per i furti in casa. Processi con priorità assoluta da celebrarsi in 1 mese, appello entro 5 e cassazione entro altri 2. Condanne definitive quindi entro un anno dal fatto. Arresto obbligatorio in carcere. Sequestro dei beni (se ci sono) per risarcire le vittime e lo stato; Scontata la pena espulsione. Tale soluzione, ovviamente, non è ‘politicamente corretta’ e mai questo Governo la attuerà. E quindi, stasera, chiudete bene le finestre, mettete l’allarme, state attenti ai movimenti strani e chiamate la polizia al minimo sospetto ma soprattutto…sperate che le bande di predatori vadano a casa di qualcun altro”.