Fano (PU) – “I cittadini di Carrara di Fano e Cartoceto stanno già pagando un notevole contributo ambientale. È condivisibile la loro preoccupazione per la realizzazione di un parco agri-voltaico che si aggiungerebbe alla stazione di Carrara punto di approdo dell’Adriatic Link. In qualità di consigliere del territorio seguo da vicino la problematica nei riguardi della quale ribadisco la mia massima attenzione, confermando la piena disponibilità a sostegno alla cittadinanza e ai sindaci dei due comuni coinvolti. Ho presentato in tal proposito richiesta di accesso agli atti in regione ed una interrogazione”. Il consigliere della Lega Luca Serfilippi si esprime così sulla querelle sorta sulla proposta di un’azienda privata di strutturare un parco agri-voltaico di 45 ettari nella zona di Cartoceto e Carrara di Fano.
“Localizzazione e dimensioni dell’impianto sono indubbiamente di un impatto tale da compromettere una ben più vasta area in senso paesaggistico-ambientale – aggiunge Serfilippi sottolineando come il ruolo della Regione sia, di fatto, meramente di passacarte tra il Ministero e i Comuni. La Regione sta attendendo la definizione dei criteri per la classificazione, per poter poi individuare le aree idonee ad ospitare tali impianti. Chiederemo che ci si muova nel rispetto della tutela del patrimonio ambientale e sociale, pertanto mi impegno in commissione III ad inserire tali aree tra le aree non idonee a ospitare tali impianti. Ricordo ad Andrea Biancani del PD, che grazie al sottoscritto e alla commissione di cui faccio parte, abbiamo bloccato la pdl 93/2021 del 30/12/2021 proposta dal suo gruppo PD, in cui si chiedeva di reinserire i terreni industriali che non erano stati edificati per poter ospitare i pannelli fotovoltaici (quindi sui terreni che attualmente sono coltivati).
Come Regione Marche, siamo state una delle prime regioni ad aver approvato una legge sulle comunità energetiche, che dovremo continuare a promuovere e sviluppare, favorendo l’installazione di impianti rinnovabili sui tetti degli edifici pubblici e privati”.