Pesaro – “Con un’interrogazione in Consiglio regionale ho chiesto all’Assessore Saltamartini di rivedere l’organizzazione delle visite domiciliari dei medici di base e del relativo compenso – riferisce la consigliera regionale Micaela Vitri – perché non vorremmo rischiare di perdere anche questo servizio. Si tratta di un’assistenza indispensabile, rivolta a pazienti non autosufficienti o in condizioni di fragilità, disabili, anziani che non riescono a deambulare, oppure persone bloccate nel proprio domicilio per gravi patologie”.
“Non tutti sanno – spiega Vitri – che per questo tipo di assistenza un medico di medicina generale percepisce solo 18,7 euro lordi con cui deve pagare la benzina per arrivare talvolta in un domicilio a molti chilometri di distanza e per oltre un’ora di lavoro. Ho dovuto spiegare all’Assessore Saltamartini che, oggi, questo compenso risulta inadeguato rispetto ai rincari del costo medio di utenze e materiali indispensabili all’attività medica”.
“Purtroppo – continua Vitri – abbiamo già visto cosa è accaduto con i medici di continuità assistenziale, del 118 e dei Pronto Soccorso. La carenza e la fuga dei sanitari vanno bloccate anche creando le condizioni di lavoro idonee. Nel nostro territorio del nord delle Marche, al confine con l’Emilia Romagna, molti medici hanno già scelto la regione vicina o addirittura in alcuni casi hanno preferito il privato. Per questo ho portato all’attenzione della Giunta regionale il problema della valorizzazione della professione dei medici di base e la necessità di una completa riorganizzazione del servizio. Chi governa la sanità deve fare tutto il possibile per trattenere queste professionalità indispensabili, a partire dall’aumento delle loro indennità”.
“Una professione a forte rischio – continua Vitri – visto che oggi mancano nella regione 174 medici di base e 77 andranno in pensione nell’anno in corso con la inevitabile diminuzione delle prestazioni da loro erogate. Ritengo opportuno e urgente che, nell’apprestarsi a mettere mano al processo di riorganizzazione sindacale, – precisa Vitri- la neo costituita Azienda Sanitaria Territoriale AST ( in attuazione del nuovo assetto disposto dalla Legge Regionale 19/2022 con DGR n.1503 del 21 novembre 2022) si faccia carico anche delle istanze che riguardano l’emergenza sanitaria e la configurazione dei servizi sul territorio, al fine di non rischiare la mancanza di un servizio indispensabile per la medicina territoriale”.
“La risposta ieri in Aula della Giunta Acquaroli – conclude Vitri- è stata poco rassicurante perché ha lasciato al Governo nazionale la responsabilità di risorse per la medicina territoriale, che dovrebbero arrivare con la conversione del nuovo Decreto Legge. Ho chiesto quindi di intervenire al più presto rivedendo l’accordo integrativo regionale per fare in modo che non si perdano anche i pochi medici di medicina generale che attualmente abbiamo nel nostro territorio”.