Fano (PU) – La Giunta Regionale ha prorogato la scadenza per la consegna dei piani sociali d’ambito dal 30 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022, la delibera molto attesa anche se la proroga non sarebbe dovuta avvenire oltre il 31 dicembre, in quanto il piano triennale vede accorciarsi il suo periodo di programmazione ha posto degli importanti vincoli agli ambiti da rispettare entro il 31 dicembre.
Ma era evidente che l’avvio stabilito in data 22 febbraio 2021 con l’approvazione delle linee guida ha subito un percorso alquanto complicato tanto che l’ambito sociale di Fano aveva fissato il primo incontro on line lo scorso 8 ottobre con tutte le organizzazioni del terzo settore.
La programmazione sociale è il piano regolatore dei servizi alla persona e necessita di un percorso partecipato di coprogrammazione con gli enti del terzo settore e con le organizzazioni sindacali stabilito con la legge 328 del 2000 e con le linee guida del Ministero del Welfare.
La necessità urgente di tradurre in risposte adeguate ai nuovi bisogni provocati dallo stress-test che ha prodotto la pandemia sia sul sistema sociale che su quello della sanità territoriale ha accresciuto la consapevolezza delle diseguaglianze sociali, evidenziati peraltro in maniera molto netta dai dati preoccupanti del recente rapporto sulla povertà della Caritas Diocesana,
La programmazione sociale deve tradursi quindi, in risposte adeguate rimettendo a regime la rete dei servizi sfruttando la convergenza della stagione delle grandi riforme messe in campo dal governo ad iniziare da quella sulla non autosufficienza e sulla disabilità ma soprattutto dalla disponibilità della maggiori risorse che mai come oggi sono a disposizione dei comuni provenienti dall’Europa Fse Plus e il Pnrr misura 5 inclusione e coesione.
Queste risorse vanno assolutamente colte in tempi contingentati perché è chiaro a tutti che i vincoli di bilancio prima o poi torneranno, quindi la programmazione è l’unico strumento a disposizione degli enti locali per dare risposte operative per una ampia fascia di popolazione che rientra nella forbice della diseguaglianza sociale e purtroppo anche sanitaria.
La maggiore disponibilità di pubblici finanziamenti europei e nazionali a ricaduta può essere sfruttata sia per consolidare le criticità della domanda ma in maniera più virtuosa per riformarne il sistema. Proprio riformare il sistema degli ambiti sociali è di fatto l’altezza dell’asticella che si deve saltare.
Rivedere la criticità dei territori troppo squilibrati come quello dell’Ambito di Fano, far coincidere l’ambito sociale con il distretto sanitario, fare della gestione associata un obiettivo condiviso da tutti i comuni e dare una veste giuridica ad un Ambito che gestisce ormai di fatto risorse importanti maggiori di dieci milioni di euro all’anno, poi mettere a regime la coprogettazione con gli enti del terzo settore i servizi dando piena attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2020 sull’amministrazione condivisa.
Occorre quindi prestare molta attenzione perché le ingenti risorse non ci facciano fare gli errori commessi in passato mettendo una grossa ipoteca sul futuro di quella parte della cittadinanza più fragile.