Fano (PU) – “La giunta Acquaroli, con un atto amministrativo di interpretazione, ha stravolto la parte del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti che riguarda le deroghe ai limiti di distanza delle discariche, e adesso cominciano a vedersi le conseguenze di quell’atto politicamente censurabile. Nell’Ascolano in particolare si stanno facendo strada ricorsi al Tar contro l’interpretazione autentica fornita dall’amministrazione regionale marchigiana durante la seduta consiliare del 22 febbraio scorso”. E’ il capogruppo penta stellato in Regione, Marta Ruggeri a delineare tutto ciò.
«Ho opposto un secco no – afferma Marta Ruggeri– a un atto amministrativo che, a distanza di sette anni dall’entrata in vigore del Piano regionale, consente ulteriori deroghe riguardo alle distanze fra gli ampliamenti delle discariche e i centri abitati, oppure gli edifici con funzioni sensibili. L’interpretazione approvata dal consiglio Regionale è infatti in palese contrasto rispetto a due sentenze emesse dal Consiglio di Stato, oltre al buon senso ed al principio di precauzione in materia di salute pubblica e ambiente».
Il gruppo di M5S era stato l’unico a votare contro l’atto amministrativo (il PD non ha partecipato al voto) ed era purtroppo caduto nel vuoto il suo invito a fare altrettanto rivolto alla maggioranza. «Il voto favorevole – aveva detto Ruggeri nel febbraio scorso – esporrà a un contenzioso certo, oneroso e inutile la Regione, le Province che rilasceranno le Via, ed i Comuni sedi di discariche». L’interpretazione autentica era stata inoltre definita da Ruggeri «un oltraggio ai cittadini che hanno a cuore la tutela dell’ambiente, il rispetto della salute pubblica e la qualità della vita».
Del tutto disatteso, inoltre, l’appello della lettera sottoscritta da sei sindaci. «Tutta la vicenda – aveva concluso Ruggeri in consiglio regionale – evidenzia incoerenza da parte dell’attuale maggioranza, che quando era all’opposizione si mostrava sempre solerte ad appoggiare i comitati contrari agli ampliamenti delle discariche in vicinanza di centri abitati ed edifici con funzioni sensibili. Non voglio pensare che tale solerzia e tale impegno ambientalista servissero solo per accaparrare qualche voto”. Di sicuro le promesse elettorali sono state contraddette dai fatti, e adesso cominciano i ricorsi».