Pesaro (PU) – “L’impegno di Confindustria per il territorio è concreto e forte nonostante, a volte, ci sembra di lottare contro i mulini a vento”. Lo ha detto il presidente degli industriali pesaresi, Gianfranco Tonti, commentando il mancato finanziamento, da parte del Miur, dei laboratori per l’occupabilità nella provincia di Pesaro Urbino.
“Spesso – spiega Tonti – le decisioni di erogare finanziamenti seguono logiche incomprensibili, finendo per penalizzare il tessuto produttivo locale e, di conseguenza, con un impatto negativo sul nostro territorio che, invece, ha necessità di investimenti per ottenere il meglio dalle potenzialità che esistono. E questo è solo l’ultimo episodio”.
Nei mesi scorsi, Confindustria Pesaro Urbino aveva partecipato al bando del Miur con un progetto che vedeva come capofila l’Istituto Tecnico Mattei di Urbino e che, al suo interno, prevedeva il coinvolgimento concreto di aziende locali di varie dimensioni, tra le quali Biesse e Benelli Armi. La scuola statale si sarebbe dotata di un laboratorio quale luogo aperto al territorio, con l’obiettivo di stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, “coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la collaborazione attiva di imprese private del territorio”.
“A nostro parere c’erano tutti i presupposti di finanziabilità – ha detto ancora il numero uno della Confindustria pesarese -: invece, la commissione ha fatto altre scelte che, di fatto, vanno a penalizzare la nostra realtà produttiva”. Nessun dubbio sulla qualità dei due progetti finanziati (“che comunque potevano essere accorpati in uno solo”), ma piuttosto Tonti evidenzia che, “purtroppo, ci scontriamo con una realtà sfavorevole: oltre al rispetto delle condizioni di merito e quindi della qualità dei progetti, non viene tenuto in considerazione l’effettivo impatto sui territori e il nostro, ad esempio, ha necessità di crescere e di competere”. “E come se non bastasse – chiosa – rappresenta uno di quei contesti dove esiste un fortissimo impegno diretto delle aziende locali”.