Pesaro – Il consigliere regionale per Partito Democratico Micaela Vitri ha presentato una mozione per sollecitare la Giunta Acquaroli a far la propria parte nel prevedere un fondo anticrisi a sostegno del rincaro bollette luce-gas per le attività economiche.
“Il rincaro delle bollette – evidenzia Micaela Vitri – di elettricità e gas è un vero e proprio salasso per le attività economiche, così come per famiglie ed enti locali. Non solo rallenta il percorso di crescita intrapreso, ma rischia di segnare la chiusura definitiva di molte attività, dal settore ristorazione-turismo fino alle piccole e medie imprese, già provate da forti perdite per la crisi pandemica. Per questo la Regione deve urgentemente intervenire stanziando risorse straordinarie con un apposito fondo anticrisi. Il Governo nazionale ha già previsto una misura di sostegno di 5,5 miliardi per il primo trimestre 2022, ma non basta. Le Regioni hanno competenze precise in materia di sviluppo economico e sostegno alle attività produttive compresa la possibilità di eliminare l’addizionale IRPEF sul gas. Lo scaricabarile sul Governo, che sta provando a mettere in campo la giunta Acquaroli è inaccettabile”.
“Per questo – afferma la Vitri – ho presentato una mozione, firmata anche da Biancani e Mangialardi, che impegna la Giunta regionale ad istituire un fondo anti-crisi, integrativo regionale rispetto ai ristori nazionali, per sostenere le piccole e medie imprese maggiormente colpite dalle conseguenze generate dal rincaro delle bollette di energia e gas”.
“La CGIA stima – conclude la consigliera PD – che nel 2022 le imprese marchiane pagheranno 1.616 milioni di euro per il consumo di energia, mentre nel 2019 la spesa era di 808 milioni facendo registrare un sostanziale raddoppio. Nelle ultime settimane sono stati tanti gli allarmi lanciati da varie categorie economiche; dalla Coldiretti preoccupata per i rincari su gasolio per le attività che riguardano l’estirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione oltre agli aumenti del 65% sui prodotti di estrazione e del 60% sui fertilizzanti, al settore edile costretto a subire rialzi che oscillano attorno al 40% per i laminati e il legno di abete e al 37% per acciaio inox e al 30% per alluminio e propilene. Dal settore alberghiero che ha visto raddoppiare le bollette di elettricità e gas, ad attività come bar e ristoranti che hanno già subito gravi conseguenze economiche dovute alle restrizioni Covid”.