Pesaro (PU) – Gli appelli e le raccomandazioni dei sindacati contro le gare d’appalto al ribasso per i servizi di scuolabus sono stati ignorati.
Le organizzazioni sindacali (l’ultima missiva risale al 4 maggio scorso) si erano più volte rivolte ai sindaci rammentando il rischio sfruttamento dei lavoratori e quello della sicurezza per gli utenti.
E oggi, visti i risultati, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl e Usb hanno deciso di mettere tutto nero su bianco in una lettera – denuncia indirizzata ai sindaci dell’Unione dei Comuni della Valmetauro e al presidente della Provincia di Pesaro Urbino.
Una lettera aperta per denunciare quanto “sta succedendo nell’attuale servizio scuolabus a seguito della gara d’appalto – si legge – che avevamo contestato ma che avete pervicacemente voluto portare fino in fondo”.
I sindacati affermano che tutti i timori si sono avverati.
“La ditta vincitrice dell’appalto ha assunto lavoratori con un contratto di lavoro intermittente, – affermano – a tempo determinato; il contratto applicato appartiene al settore pulizia industrie, il livello di inquadramento 4, pari a 7,52 euro lordi l’ora.
Il lavoratore è a disposizione dell’azienda dalle 7 del mattino alle 18 di sera. E’ così che immaginavate un servizio delicato come quello scuolabus”? chiedono.
“Volgiamo sperare di no – continua la lettera -. Venivano richieste professionalità, visite mediche, attenzione e cura nei rapporti con le famiglie e oggi consentite ai figli dei vostri concittadini di viaggiare su un mezzo di un’azienda che ha assunto in modo a dir poco discutibile un autista, malpagato, costretto ad essere sempre disponibile , senza alcun controllo sugli orari di lavoro”.
“Visto il modo col quale avete voluto indire le gare senza prestare ascolto a tutti suggerimenti dei sindacati su qualità del lavoro e sicurezza, pensiamo che la responsabilità sia soltanto vostra. Sarebbe necessario un intervento immediato sul servizio a partire dal contratto applicato che deve essere coerente con il tipo di servizio svolto dal lavoratore sia sulla gestione degli orari sia nel rispetto del vero contratto di lavoro,-concludono – e magari anche sul piano retributivo (considerato che anche su di voi incombe l’eventuale responsabilità solidale come in ogni appalto pubblico)”.
(foto tratta da www.comune.airasca.to.it)