Nel giro di pochi anni Fano sarà interessata da importanti progetti che garantiranno maggiore sicurezza e affidabilità del sistema elettrico locale. Terna, la società che gestisce la rete nazionale, ha infatti previsto la realizzazione di due importanti opere, entrambe in cavo interrato, che utilizzeranno la viabilità stradale comunale e con un impatto notevolmente ridotto: si tratta del collegamento tra la stazione elettrica di Fano-Carrara e la zona industriale della città e dell’opera denominata Adriatic Link.
Per il primo intervento entro dicembre è previsto il rilascio dell’autorizzazione del Ministero della transizione ecologica e l’entrata in esercizio nel 2023 dopo un anno o poco più di lavori; il secondo elettrodotto invece – come ampiamente riportato oggi dal Corriere Adriatico – unirà la nostra regione con l’Abruzzo attraverso un lungo cavo sottomarino i cui lavori saranno avviati nel 2024, prevedendo nelle due regioni anche la costruzione delle rispettive stazioni di conversione (da corrente continua a corrente alternata) che, secondo quanto dichiarato da Terna, saranno il più possibile architettonicamente integrate con il territorio nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi. Un’esigenza, quella della compatibilità ambientale, che è stata ribadita e condivisa più volte nel corso della fase di consultazione pubblica tra azienda, istituzioni e cittadini conclusasi il 15 novembre scorso. Come è noto ogni ipotesi di sviluppo territoriale passa attraverso infrastrutture adeguate ed efficienti. Se poi il miglioramento di questa dotazione è in grado di adottare i sistemi più all’avanguardia e di essere condivisa attraverso una progettazione che tenga conto sia delle esigenze tecniche sia di quelle delle comunità locali, ecco che ci si può agevolmente muovere nella direzione di una sostenibilità capace di mettere l’innovazione al servizio tanto delle realtà produttive e commerciali quanto dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini.
Altrettanto innegabile è il fatto che siamo entrati nell’epoca della trasformazione produttiva e degli stili di vita in un percorso di “transizione ecologica” che porterà progressivamente alla riduzione dalle fonti fossili a favore di quelle rinnovabili nella produzione di energia per le imprese e per le famiglie come contributo alla lotta al cambiamento climatico. Se proviamo ad unire le due cose – realizzazione di nuove infrastrutture lineari per veicolare l’energia pulita – saremo in grado di ridurre la dipendenza energetica dall’estero come ha spiegato il presidente di Legambiente Marche, Marco Ciarulli intervistato oggi dal Corriere Adriatico, ma soprattutto traferire l’energia rinnovabile dai luoghi di produzione (in prevalenza le regioni del centro-sud) ai luoghi di maggior utilizzo, notoriamente il centro e il nord del Paese. E in questo soddisfacendo la cronica situazione delle Marche, una regione “energivora” con il più alto deficit in Italia tra energia prodotta ed energia consumata, alla quale si aggiunge una carenza infrastrutturale che è causa di numerose criticità nel sistema. Lo sanno bene le numerose industrie locali che negli ultimi anni hanno sollecitato investimenti per l’adeguamento delle reti, adeguamento che oggi i gestori nazionali dell’elettricità e del gas (rispettivamente Terna e Snam) e i distributori stanno progettando e che nei prossimi anni porteranno sicuri benefici al territorio regionale.